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    नयी दिल्ली. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के तहत अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा के लिए वेतन सीमा को मौजूदा 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति माह करने को मंजूरी दे दी। इसका उद्देश्य अधिक कर्मचारियों को भविष्य निधि बचत और पेंशन सुरक्षा के दायरे में लाना है। सूचना

बिलासपुर. भारत सरकार केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को छत्तीसगढ़ के 12 आदिवासी समुदाय को अनुसूचित जनजाति श्रेणी में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी विगत 20 सालों से आदिवासी समाज के इन जातियों का संघर्ष रहा और अपने हक अधिकार से वंचित रहे आज मोदी कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसले से आदिवासी