जमीनों के गाईड लाईन में 30 फीसदी कमी कर कांग्रेस सरकार ने रमन सरकार की गलती को सुधारा

रायपुर. कांग्रेस सरकार ने जमीनों के बाजार मूल्य (गाइड लाइन) में 30 फीसदी कटौती से राज्य की जनता को बड़ी राहत दी है। कांग्रेस सरकार ने पूर्ववर्ती रमन सरकार के द्वारा की गई गलती को सुधारा है। प्रदेश कांग्रेस के मुख्यप्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस सरकार के इस निर्णय का विरोध कर के बिल्डरमाफ़िया के हितों की रक्षा करने की कोशिश कर रही है। भाजपा की रमन सरकार ने बाजार की हकीकत और मांग को ध्यान में रखे बिना हर साल जबरिया जमीनों की सरकारी कीमतों में बढ़ोतरी करना जारी रखा था। इसके कारण जमीनों की वास्तविक कीमतों और सरकारी गाइडलाइन की दरों में बड़ी असमानता आ गयी थी। अधिकतर स्थानों पर तो बाजार मूल्य से दुगुना सरकारी गाइडलाइन की दर पहुंच गयी थी। इसके कारण लोगो की जमीने नही बिक पा रही थी। आम आदमी को जमीनों की रजिस्ट्री के वास्तविक मूल्य से अधिक का प्रॉपर्टी गेन टेक्स आय कर विभाग में पटाने की मजबूरी थी।
प्रदेश कांग्रेस के मुख्यप्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि सरकार के इस निर्णय से बैंकों से एक्सेस फंडिंग के फर्जीवाड़ा में भी रोक लगेगी। गाइड लाइन की दर अधिक होने के कारण वास्तविक मूल्य से अधिक वेल्यू के आधार पर बैंकों से ज्यादा लोन लेकर कर्ज नही पटाने पर बैंकों को होने वाले नुकसान पर भी रोक लगेगी। सरकार ने बाजार मूल्य में तीस फीसदी कटौती करने के साथ, स्टाम्प शुल्क पूर्ववत रखा है। सिर्फ पंजीयन शुल्क में बढ़ोतरी की गई है इससे एक ओर जहां लोगो को बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही सरकार के राजस्व में कोई कमी नही होगी। रजिस्ट्रियां बढ़ने से सरकार का राजस्व बढ़ने के साथ रियल स्टेट बाजार में जबरजस्त तेजी आएगी ।
प्रदेश कांग्रेस के मुख्यप्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने अपने दल के करीबी लोगो को फायदा पहुंचाने की नीयत से जमीनो की खरीद फरोख्त के नियमो को जानबुझकर कठिन बना दिया था, सरकारी अड़ंगेबाजी लगाई गई थी। 5 डिसमिल से कम जमीनों की रजिस्ट्रियां जबरिया रोक दी गयी थी। डायवर्सन के नियम कड़े कर दिए गए थे। गाइड लाइन के रेट बढ़वा दिए गए थे। राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोगो की परेशानी को समझा और राहत पहुंचाने के लिए प्रभावी कदम उठा रहे है।