केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ कल 26 संगठनों का राज्यव्यापी आंदोलन

कोरोना संकट के मद्देनजर पंजीयन की बाध्यता के बिना सभी मक्का उत्पादक किसानों द्वारा उपार्जित मक्का की समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद किये जाने. छत्तीसगढ़ के प्रवासी मजदूरों को उनके गांवों-घरों तक मुफ्त पहुंचाने, क्वारंटाइन केंद्रों में उनके साथ हो रहे अमानवीय व्यवहार को बंद करने और उन्हें पौष्टिक भोजन व चिकित्सा सहित बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने, उनके भरण-पोषण के लिए मुफ्त खाद्यान्न, मनरेगा में रोजगार व नगद आर्थिक सहायता देने; खरीफ फसलों के लिए स्वामीनाथन आयोग के सी-2 फार्मूले के अनुसार फसल की लागत का डेढ़ गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य देने और धान का समर्थन मूल्य 3465 रुपये घोषित करने; मंडी कानून और आवश्यक वस्तु अधिनियम को अध्यादेश के जरिये कमजोर करने और ठेका कृषि को कानूनी दर्जा देने के मंत्रिमंडल के फैसले को निरस्त करने; बिजली क्षेत्र का निजीकरण करने के फैसले पर रोक लगाने व बिजली कानून में कॉर्पोरेट मुनाफे को सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे जन विरोधी, किसान विरोधी संशोधनों को वापस लेने की मांग पर कल प्रदेश के 26 किसान व आदिवासी संगठन आंदोलन करेंगे।

इन संगठनों में छत्तीसगढ़ किसान सभा, आदिवासी एकता महासभा, किसानी प्रतिष्ठा मंच, भारत जन आंदोलन, छग प्रगतिशील किसान संगठन, राजनांदगांव जिला किसान संघ, क्रांतिकारी किसान सभा, छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन, छमुमो मजदूर कार्यकर्ता समिति, हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति, छग आदिवासी कल्याण संस्थान, छग किसान-मजदूर महासंघ, किसान संघर्ष समिति कुरूद, दलित-आदिवासी मंच, छग किसान महासभा, छग आदिवासी महासभा, छग प्रदेश किसान सभा, किसान जन जागरण मंच, किसान-मजदूर संघर्ष समिति, किसान संघ कांकेर, जनजाति अधिकार मंच, आंचलिक किसान संगठन, जन मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय किसान मोर्चा, किसान महापंचायत और छत्तीसगढ़ कृषक खंड आदि संगठन शामिल हैं। गांव-गांव में ये प्रदर्शन फिजिकल डिस्टेंसिंग और कोविड-19 के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखकर आयोजित किये जायेंगे।

इस विरोध प्रदर्शन की जानकारी देते हुए संजय पराते, विजय भाई, आई के वर्मा, सुदेश टीकम, आलोक शुक्ला, केशव सोरी, ऋषि गुप्ता, राजकुमार गुप्ता, कृष्णकुमार, बालसिंह, अयोध्या प्रसाद रजवाड़े, सुखरंजन नंदी, राजिम केतवास, अनिल शर्मा, नरोत्तम शर्मा, तेजराम विद्रोही, सुरेश यादव, प्रदीप कुलदीप, कपिल पैकरा आदि किसान नेताओं ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष मक्का की सरकारी खरीद न किये जाने के कारण खुले बाजार में मक्का की कीमत आधी भी नहीं रह गई है और प्रदेश के किसानों को 1700 करोड़ रुपयों से ज्यादा का नुकसान उठाना पड़ेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार किसानों के हित में बनी-बनाई व्यवस्था को तोड़ रही है और बिचौलियों को लूटने का मौका दे रही है।

इन किसान नेताओं ने बाहर के राज्यों में फंसे तीन लाख छत्तीसगढ़ी मजदूरों की अब तक सुरक्षित ढंग से अपने घरों में वापसी न होने पर भी चिंता प्रकट की तथा प्रदेश के क्वारंटाइन केंद्रों में प्रवासी मजदूरों के साथ अमानवीय व्यवहार करने और उन्हें पौष्टिक भोजन और बुनियादी सुविधाएं न देने का भी आरईपी लगाया है। उन्होंने कहा कि बदहाली का आलम यह है कि इन केंद्रों में गर्भवती माताओं और बच्चों सहित एक दर्जन से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। किसान नेताओं ने सभी प्रवासी मजदूरों को एक स्वतंत्र परिवार मानते हुए उन्हें राशन कार्ड और प्रति व्यक्ति हर माह 10 किलो मुफ्त अनाज देने, मनरेगा कार्ड देकर प्रत्येक को 200 दिनों का रोजगार देने और ग्रामीण गरीबों को सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा देने के लिए हर परिवार को 10000 रुपये मासिक मदद देने की मांग की हैं।

केंद्र सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में हाल ही में लिए गए फैसलों को भी इन किसान संगठनों ने खेती-किसानी को बर्बाद करने वाला बताया है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष से 7% महंगाई बढ़ने के बावजूद इस वर्ष धान के समर्थन मूल्य में 2% से भी कम की वृद्धि की गई है और यह स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश से 46% नीचे है, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। राज्य का विषय होने के बावजूद और संसद से अनुमोदन के बिना ही कृषि क्षेत्र में ठेका खेती को कानूनी दर्जा दिए जाने से हमारे देश की खाद्यान्न सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और सार्वजनिक वितरण प्रणाली ही खतरे में पड़ जाएगी और मंडी कानून का खात्मा कॉर्पोरेट बिचौलियों को ही बढ़ावा देगा। इन किसान संगठनों का मानना है कि बिजली क्षेत्र के निजीकरण और क्रॉस-सब्सिडी खत्म किये जाने के कारण खेती-किसानी बर्बाद तो होगी ही, अग्रिम भुगतान के प्रावधानों के कारण गांव के गांव अंधेरे में डूब जाएंगे।