बिलासपुर. बिलासपुर से रतनपुर जाने वाले मार्ग पर सेन्दरी गांव के पास लोफंदी गांव में बीते 15 दिनों से वन विभाग द्वारा लगाए गए सरकारी सागौन के पेड़ों की अंधाधुंध अवैध कटाई चल रही है। 15- 20 साल पहले सरकारी जमीन पर वन विभाग द्वारा लगाए गए सागौन के पौधे अब पेड़ बन गये है।
नारायणपुर. सुन्दरराज पी., पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज, विनीत खन्ना, उप पुलिस महानिरीक्षक कांकेर रेंज, मोहित गर्ग, पुलिस अधीक्षक नारायणपुर, नीरज चंद्राकर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में जिला बल, छसबल, एसटीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ द्वारा लगातार नक्सल विरोधी अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस द्वारा चलाये जा रहे नक्सल विरोधी अभियान के कारण नक्सलियों पर बढ़ते
रायपुर. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सहित प्रदेश की तीन वामपंथी पार्टियों तथा जन संगठनों ने किसान विरोधी तीन कानूनों और मजदूर विरोधी चार श्रम संहिताओं को वापस लेने, पेट्रोल-डीज़ल व खाद्यान्न सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों पर रोक लगाने, सी-2 लागत मूल्य का डेढ़ गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का कानून बनाने तथा कोरोना
भोपाल. आदर्श योग आध्यात्मिक केंद्र स्वर्ण जयंती पार्क कोलार रोड़ भोपाल के संचालक योग गुरु महेश अग्रवाल कई वर्षो से निःशुल्क योग प्रशिक्षण के द्वारा लोगों को स्वस्थ जीवन जीने की कला सीखा रहें है वर्तमान में भी ऑनलाइन माध्यम से यह क्रम अनवरत चल रहा है | योग प्रशिक्षण के दौरान केंद्र पर सभी
नई दिल्ली. हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) अपने पौराणिक महत्व के साथ-साथ रहस्यों का गढ़ भी माना जाता है. दुनियाभर से हजारों लोग हर साल बर्फ की चादर से लिपटीं खूबसूरत वादियों को देखने के लिए यहां आते हैं, जो उन्हें एक अलग ही दुनिया में होने का एहसास कराती हैं. लेकिन आज हम आपको यहां
रायपुर. छत्तीसगढ़ के हर्बल उत्पाद अब ’छत्तीसगढ़ हर्बल्स’ के ब्रांड नेम से ऑनलाइन प्लेटफार्म अमेजन एप पर उपलब्ध हो गए हैं। इससे छत्तीसगढ़ के वनवासी क्षेत्रों की आदिवासी महिलाओं के समूहों द्वारा लघुवनोपजों से तैयार किए जा रहे अनेक उपभोक्ता उत्पादों को अब देश-विदेश में अच्छा बाजार मिलेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज छत्तीसगढ़ हर्बल्स के
बिलासपुर. जम्मू में आदिवासी परिवार के लगभग 35 सदस्यों को ईंट भट्ठा संचालक ने बंधक बना लिया है। जांजगीर चांपा जिले के दलाल ने इन आदिवासी मजदूरों को उचित भुगतान का लालच देकर दो पूर्व जम्मू में छोड़ आया था। जम्मू के ईंट भट्ठा संचालक द्वारा इन मजदूरों को बंधक बना लिया गया है, उन्हें
बिलासपुर. विश्व नशा निरोधक दिवस के अवसर पर राज्य में पूर्ण नशाबंदी कानून लागू कराने की मांग को लेकर गायत्री परिवार के सदस्यों ने राज्यपाल, मुख्यमंत्री और आबकारी मंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा हैं। गायत्री परिवार के सदस्यों ने अपनी मांग में कहा है कि नशे की लत के चलते नई पीढ़ी
बिलासपुर.विद्यार्थियों द्वारा प्रथम वर्ष में पर्यावरण की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बावजूद भी द्वितीय वर्ष में उन्हें पुनः पर्यावरण की परीक्षा देने कहा जा रहा है ।वही विद्यार्थी जब इस त्रुटि को सुधारने परीक्षा विभाग जा रहे हैं, तो उनसे ₹100 सुधार शुल्क के नाम पर लिया जा रहा है। जबकि विद्यार्थियों की इसमें कोई
बिलासपुर. प्रदेश की भूपेश सरकार के विवादित राजस्व मंत्री द्वारा बिलासपुर के प्रभारी मंत्री बनने के उपरांत प्रथम बिलासपुर आगमन पे दिए विवादित ब्यान पर जनता कांग्रेस ने तल्ख टिप्पणी की है। जनता कांग्रेस के जिलाध्यक्ष विक्रांत तिवारी ने प्रभारी मंत्री के विपक्ष को नही छोड़ने वाले ब्यान पर कहा कि मीडिया में आया ये
बिलासपुर. बिलासपुर में रेत से तेल निकालने वालों और खनिज विभाग के अफसरों में हुआ गठबंधन अरपा नदी पर भारी पड़ते जा रहा है।प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और शहर विधायक शैलेश पांडे ने हालांकि बीड़ा उठा लिया है अरपा नदी में 12 माह सतत जल प्रवाह बनाए रखने का।। इस दिशा में काम भी तेजी
बिलासपुर. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डाॅ. सारांश मित्तर द्वारा कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम एवं उससे बचाव हेतु बिलासपुर जिले में अधिरोपित किये गये प्रतिबंध में आंशिक संशोधन करते हुए नया आदेश जारी किया गया है। कलेक्टर द्वारा जारी आदेशानुसार प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की स्थाई एवं अस्थाई दुकानें, शाॅपिंग माॅल, व्यवसायिक
बिलासपुर. पॉलिसी धारक को मोबाइल नम्बर अपडेट कराना जरूरी है।जिसमे 111 किस्म की जानकारी मुहैया करा सकते हैं।कोरोना काल में 2 लाख 22 हजार अभिकर्ताओं को नियुक्त किया गया है। डिजिटल माध्यम के द्वारा प्रीमियम जमा करा सकते हैं।उक्त बातें बिलासपुर मंडल प्रबंधक एस के आनंद ने पत्रकार वार्ता के दौरान कही। 28 जून राष्ट्रीय
बड़वानी. द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सेधवा मनोज कुमार मण्डलोई द्वारा अपने आदेश में दुष्कर्म करने के आरोप में आरोपी निलेश पिता जगदीश भालसे उम्र 21 वर्ष निवासी शांतिनगर इंदौर को धारा 363, 366ए, 377, 376(2)आई, 376(2)एन, भादवि एवं 5एल/6 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 में जमानत निरस्त कर जेल भेजा गया। अभियोजन
रायपुर. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने यूरोपीयन कमीशन के ईसीएसपीपी प्रोजेक्ट के तहत प्रक्षिक्षण पूर्ण कर चुकी बस्तर-सरगुजा संभाग के आदिवासी छात्राओं को स्टॉफ नर्स के रूप में नियुक्त करने की मांग की है। इस संबंध में पार्टी ने कल एक ज्ञापन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को दस्तावेजों के साथ सौंपा। माकपा की इस मांग पर मुख्यमंत्री
बिलासपुर. विश्वविद्यालय के 10 वे त्रि दिवसीय स्थापना दिवस समारोह के अपरान्ह सत्र में उद्घाटन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्थापना दिवस के स्वागत अध्यक्ष विश्वविद्यालय के कुलपति अरुण दिवाकर नाथ वाजपेई रहे जिन्होंने विश्व विद्यालय के दसवें स्थापना दिवस समारोह की सभी को बधाई दी और बतलाया की जैसे 10 वर्षीय बालक के लिए
बिलासपुर. अमिताव चौधरी,मुख्यय राजभाषा अधिकारी एवं मुख्यल कारखाना इंजीनियर के अनुमोदन से जोनल कार्यालय के विभिन्नी विभागों के राजभाषा नोडल अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए ‘गूगल मीट‘ के माध्यनम से वर्चुअल हिंदी कार्यशाला का आयोजन दिनांक 25.06.2021 को किया गया । इस कार्यशाला में विभिन्नध विभागों में राजभाषा हिंदी के उत्तारोत्तार प्रयोग से संबंधित ‘मासिक
बिलासपुर. दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर मंडल में आज दिनांक 25.06.2021 को मंडल रेल प्रबंधक आलोक सहाय की अध्यक्षता, अपर मंडल रेल प्रबंधक एवं अपर मुख्य राजभाषा अधिकारी वेदिश धुवारे की विशेष उपस्थिति में मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति की ई- बैठक संपन्न हुई | इस बैठक में अशोक कुमार ओझा, प्रभारी राजभाषा अधिकारी एवं वरिष्ठ
रायपुर.राजधानी के धरसीवां विधायक अनिता योगेंद्र शर्मा ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग सके को लेकर लगातार वैक्सिनेशन सेन्टरों के निरीक्षण के साथ साथ लोगो को समझाइश देकर जागरूक करने का काम कर रहीं हैं इसी कड़ी में आज विधायक शर्मा राजधानी के ग्राम पंचायत सांकरा वैक्सिनेशन सेंटर पहुँच कर लोगों को अच्छे से
बिलासपुर.भाजपा नेता रमन सिंह, सरोज पांडेय एवं अन्य के द्वारा अपातकाल के संदर्भ में दिये गये बयान का कांग्रेस ने कड़ा प्रतिवाद किया है। प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष अटल श्रीवास्तव ने कहा कि आपातकाल देश की तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार उठाया गया संवैधानिक कदम था। संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत तत्कालीन केन्द्र सरकार ने
