शाजापुर. विशेष न्यायाधीश, अ0जा0अ0ज0जा0 अत्याचार निवारण अधिनियम शाजापुर म0प्र0 द्वारा आरोपी गोरधन सिंह पिता नारायण सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गुंजारिया को भादवि की धारा 376 में दोषी पाते हुये 10 वर्ष का सश्रम कारावास और 1,000/- रू के अर्थदण्ड एवं भादवि की धारा 450 में 5 वर्ष के सश्रम कारावास और रु. 500 के
बिलासपुर. नगर पालिक निगम सीमा के अंदर कोलाहल अधिनियम की लगातार धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इसे लेकर अब मेयर रामशरण यादव गंभीर हो गए हैं। उन्होंने निगम सीमा के अंदर डीजे को प्रतिबंध करने कलेक्टर और एसपी को पत्र लिखा है।शहर में हाल ही में जगह-जगह गण्ोश प्रतिमाओं की स्थापना की गई थी, जहां
शाजापुर. विशेष न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, शाजापुर म.प्र. द्वारा आरोपी अनिल कुशवाह पिता फूलसिंह कुशवाह आयु 26 वर्ष निवासी काछीवाडा थाना लालघाटी जिला शाजापुर म0प्र0 को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(2)(V) में दोषी पाते हुये आजीवन कारावास एवं 10,000 रू
बिलासपुर. शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई ) के अंतर्गत शैक्षणिक वर्ष 2022-23 में बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के लिए पोर्टल में ऑनलाईन आवेदन की प्रक्रिया 15 फरवरी से शुरू की जा रही है। भरती की संपूर्ण कार्यवाही दो चरणों में होगी। प्रथम चरण 15 फरवरी से 30 जून तक एवं दूसरा चरण 1 जुलाई से
शाजापुर. न्यायालय विशेष न्यायाधीश (अ0जा0/अ0ज0जा0 अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 जिला शाजापुर के द्वारा जघन्य एवं सनसनीखेज चिहिन्त प्रकरण में निर्णय दिनांक 30/11/2021 को थाना मो0 बडोदिया के अपराध धारा 302 भादवि में अरोपियां मुन्नीबाई पति अनोखीलाल को सिद्धदोष पाते हुये आजीवन कारावास एवं 10000 रू का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। सहा. जिला मीडिया प्रभारी
बिलासपुर. दिनांक 19.11.2021 तीनों काले कृषि कानून (अधिनियम) जिसे किसानों ने काला कानून कहा और वापस लेने की मांग को लेकर लंबा ऐतिहासिक आंदोलन किया, किसानों के इस आंदोलन को कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष का समर्थन था, अंततः किसानों के आंदोलन के सामने आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को झुकना पड़ा और सुबह 9.00 बजे राष्ट्र
ब्रिटिश राजसिंहासन ने भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, 1861 (आमतौर पर चार्टर अधिनियम के रूप में जाना जाता है) के तहत भारत के उच्च न्यायालयों की स्थापना की. आगे इसमें, उच्च न्यायालयों को वकीलों और वकीलों (सॉलिसिटर) के पंजीकरण के लिए नियम बनाने का अधिकार दिया गए. इसके बाद, कानूनी चिकित्सक अधिनियम, 1979, बॉम्बे प्लीडर अधिनियम, 1920 और भारतीय बार काउंसिल अधिनियम,
मालखरौदा. मालखरौदा जनपद पंचायत में जन सूचना अधिकार अधिनियम की धज्जियां उड़ाने से जन सूचना अधिकारी बाज नहीं आ रहे हैं। ग्राम पंचायत चिखली से जुड़ी सूचनाएं मांगने पर जन सूचना अधिकारी सूचना देने से कतरा रहे हैं। ऐसे में गांव से जुड़ी जानकारी नहीं मिलने पर विकास कार्यों में पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे
मालखरौदा. ग्राम पंचायत अधिनियम आदि के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायतों को गांव के विकास और जनता के मदद के लिए मूलभूत या 14 वें वित्त आदि योजना के तहत सरकार ग्राम पंचायतों में लाखो रुपये देती है सिर्फ यही विश्वास करके ग्राम के सरपंच सचिव उन पैसों का सही उपयोग कर सके और गांव के
शाजापुर. न्यायालय विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा आरोपी सचिन पिता लक्ष्मीनारायण धाकड निवासी ग्राम सुनेरा जिला शाजापुर को जेल वारंट बनाकर जेल भेजा गया। देवेन्द्र कुमार मीना डीपीओ शाजापुर ने बताया कि, आरोपी ने पीडिता को अपने घर बुलाकर बहला फुसलाकर उसके साथ गलत
शाजापुर. जिला लोक अभियोजन अधिकारी शाजापुर देवेन्द्र मीना द्वारा बताया गया कि, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 से संबंधित प्रकरणों में जिला शाजापुर एवं जिला आगर-मालवा में समन्वयक नियुक्त किये गये है। संचालक लोक अभियोजन पुरूषोत्तम शर्मा द्वारा मध्य प्रदेश के सभी जिलों में उक्त अधिनियम से संबंधित प्रकरणों में समन्वयक नियुक्त
आरटीई के तहत शाला प्रवेष के लिये जाएंगे आनलाईन आवेदन : निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल षिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई के तहत षिक्षा सत्र 2020-21 में निजी शालाओं में प्रवेश की आनलाईन पारदर्शी प्रक्रिया विगत वर्ष की भांति ही आनलाईन होगी। सत्र 2020-21 में प्रवेश हेतु आरटीई पोर्टल http://eduportal.cg.nic.in/rte/ में चार चरणों में आवेदन प्राप्त
