बिलासपुर. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पारुल माथुर के निर्देशन में कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने, अपराधियों व असामाजिक तत्वों पर सक्रिय नियंत्रण रखने हेतु बिलासपुर पुलिस द्वारा आज वारंट तामिली का विशेष अभियान चलाया गया।इस अभियान के तहत ज़िले के सभी थाना प्रभारियों को वारंटियों ,विभिन्न अपराध के फ़रार आरोपियों की पतासाजी कर अधिक से
बिलासपुर. संसद में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद बनाए गए कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ के सभी निजी संस्थानों में महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न रोकने के लिए आंतरिक परिवाद समिति का गठन किया जाएगा। इसके लिये एक सप्ताह का समय संस्थानों को दिया गया है। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण,
बिलासपुर. क्या एसे होते है कानून के रखवाले, बेगुनाह गरीबों पर अत्यचार करने वाले।शान्ती और अमन के बिलासपुर मे यही आपकी पुलिस कर रही है। इस आरक्षक जिसके लिये पुलिस पूरे बचाव मे दिख रही है अपने पुलिस वाले की गंदी कर्तुतों को छुपाने का कार्य कर रही है जो सरे आम जनता से गंदी
उस दिन शाम के प्रज्ञा शून्य भाषण और इन दिनों सारे कानूनों, परम्पराओं, संवेदनाओं और मानवता को ठेंगा दिखाकर की जा रही आपराधिक बेहूदगियों को देखकर दो घटनाएं याद आईं। पहली सितम्बर 2008 की है। दिल्ली में हुए बम धमाकों के बाद तब के गृह मंत्री शिवराज पाटिल जब शनिवार रात में प्रेस से बातचीत
रायपुर. तीन कृषि कानूनों की वापसी और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाये जाने की मांग को लेकर पिछले चार महीने से देश भर में चल रहे ऐतिहासिक किसान आंदोलन के आव्हान पर 26 मार्च को होने वाले भारत बंद का प्रदेश की चार वामपंथी पार्टियों ने समर्थन किया है। उल्लेखनीय है कि 26 नवंबर
कोरबा. किसान विरोधी काले कानून अमेरिका और अडानी-अंबानी के इशारे पर बनाए गए हैं। जितने भी देशों ने इन कानूनों को लागू किया है, वहां के किसान बर्बाद हो गए हैं और उनकी भूमि पर कॉरपोरेटो ने कब्जा कर लिया है। भारत में भी यही होगा। आज तक मोदी सरकार किसानों को यह समझा नहीं
बिलासपुर. अपनी मांगों को लेकर जिले के राजस्व पटवारी संघ द्वारा अनिश्चित कालीन हड़ताल किया जा रहा है। लेकिन कानून के जानकार पटवारियों के हड़ताल को अवैधानिक करार दे रहे हैं। ठीक धान खरीदी के समय पटवारियों ने जो हड़ताल का खेल खेला है उसकी हकीकत कुछ और ही कहती है। बी-1 में फर्जीवाड़ा का
देशभर से लगातार लव जिहाद पर कानून बनाने को लेकर आवाजे उठ रही हैं. हाल में उत्तर प्रदेश हरियाणा और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों की सरकारों ने लव जिहाद के मामले को लेकर कानून बनाने की घोषणा की थी. धर्मांतरण के खिलाफ सबसे पहले उत्तर प्रदेश की सरकार को अध्यादेश को मंजूरी मिली है. जिसमें
रायपुर. मोदी सरकार ने किसानों के बाद निजी क्षेत्र में काम करने वाले लोगो के लिए भी काला कानून बना रही है। प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य सभा मे श्रम सुधारो सम्बंधित तीन बिल विपक्षी दलों के विरोध के बीच पारित करवाया।आद्योगिक सबन्ध संहिता बिल 2020
कृषि संबंधी तीन अध्यादेशों को इस संसद सत्र में कानून का रूप दिया जा रहा है। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति ने इन अध्यादेशों को कृषि विरोधी बताते हुए 25 सितम्बर को देशव्यापी प्रतिरोध आंदोलन का आह्वान किया है। यह जानकारी छत्तीसगढ़ किसान सभा के अध्यक्ष संजय पराते और महासचिव ऋषि गुप्ता ने आज यहां
रायपुर.कानून का अवहेलना करते हुये पारस मिश्रा निवासी रीवा के द्वारा व्यक्तिगत रुप से छत्तीसगढ़ की महिलाओं के प्रति अश्लील व आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुये सोशल मिडिया फेसबुक मे दिनांक 24 अप्रैल 2020 को पोस्ट की गई है। यह अत्यंत ही घृणित टिप्पणी की गई है जो कि छत्तीसगढ़ के महिलाओं के लिये अत्यंत पीड़ादायक
