भाजपा सांसदों का रवैया छत्तीसगढ़िया हक और हित के खिलाफ है

रायपुर. छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा के 9 लोकसभा सांसद और 2 राज्यसभा सदस्य हैं, लेकिन जब भी छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़िया के हक और अधिकारों की बात होती है, जनता के प्रति अपना दायित्व निभाने के बजाए इन भाजपाई सांसदो की प्राथमिकता पूंजीवादी मोदी सरकार की चापलूसी कर अपना नंबर बढ़ाने में ही रहती है। छत्तीसगढ़ के आर्थिक हितों के खिलाफ केंद्र की उपेक्षा और दुर्भावना पूर्वक व्यवहार लगातार उजागर हुआ है। केंद्रीय बजट में प्रावधानीत राशि में से विगत 3 वर्षों का बकाया 13089 करोड़, कोल पेनल्टी का बकाया 4140 करोड़, केंद्रीय करो में राज्य का हिस्सा 3408 करोड़ इस प्रकार कुल लगभग 20637 करोड रुपए और इसके अतिरिक्त जीएसटी क्षतिपूर्ति राशि भी केंद्र के द्वारा रोकी गई है। कांग्रेस सांसद दीपक बैज, छाया वर्मा, फूलों देवी नेताम, केटीएस तुलसी और ज्योत्सना महंत ने लगातार सवाल किया है पर छत्तीसगढ़ के भाजपा सांसद प्रदेश के वित्तीय अधिकारों के इन विषयों पर मौन रहे। वित्तीय वर्ष खत्म होने से पहले ही पीएम आवास फंड निरस्त करना मोदी सरकार की बदनियति को प्रमाणित करता है। छत्तीसगढ़ के 7 लाख 81 हजार गरीबों के मकानों का लगभग 11 हज़ार करोड़ राज्य को वापस लौटाने की मांग मोदी सरकार से करने के बजाए भाजपा सांसद राज्य सरकार पर ही अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि मोदी सरकार से छत्तीसगढ़िया जनता का सवाल है कि केंद्रीय योजनाओं में केंद्र की भागीदारी कम कर और राज्यांश बढ़ाकर राज्यों पर अतिरिक्त भार लादने के एकतरफा फैसले पर भाजपा सांसद मौन क्यों? विदित हो कि पूर्व में केंद्रीय योजनाओं में केंद्र और राज्य का हिस्सा 75ः25 था जिसे वर्ष 21-22 में मोदी सरकार ने बढ़ाकर 64ः36 कर दिया है। राज्यों पर अतिरिक्त 11 परसेंट राज्यांश की वृद्धि पर भाजपा सांसद मौन क्यों? केंद्रीय पूल में उसना चावल लेने से इनकार करने पर छत्तीसगढ़ के 416 उसना राइस मिल और वहां काम करने वाले हजारों श्रमिकों के भविष्य पर भाजपा सांसद मौन क्यों? बारदानों की कमी और माहवार आपूर्ति प्लान के तहत स्वीकृत अगस्त से दिसंबर माह तक तय शेड्यूल से 60 प्रतिशत कम आपूर्ति पर भाजपा सांसद मौन क्यों? भारतीय खाद्य निगम में चावल जमा करने के लिए छत्तीसगढ़ को रेलवे का रैक उपलब्ध न कराने पर भाजपा सांसद मौन क्यों है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कटौती कर डीजल पेट्रोल में सेस लगाने से छत्तीसगढ़ को होने वाले लगभग 800 करोड़ के नुकसान पर भाजपा सांसद मौन क्यों? मोदी सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के चलते महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रही जनता के असल मुद्दों से ध्यान भटकाने फर्जी धर्मांतरण का मुद्दा उठाकर छत्तीसगढ़ की शांत और सद्भावनापूर्ण फिजा में जहर घोलने का भाजपाईयों द्वारा कुत्सित प्रयास क्यों? छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है कि जनता के द्वारा चुने गए भाजपा के सांसद जनता के बजाए हम दो और हमारे दो के मुनाफे के लिए ही समर्पित हैं। मोदी के अधिनायकवाद के आगे भाजपा सांसद सरेंडर कर चुके हैं। सवाल पुछना तो दूर, सलाह और सुझाव की गुंजाइश भी नहीं है, केवल सहमति ही इनकी मजबूरी है। जनता के हित से इनका कोई सरोकार नहीं है।