मलेरिया से बच्चों की मौत के बाद भी सरकार की नींद नहीं खुली, 68 करोड़ मिलने के बावजूद मच्छरदानी नहीं खरीद पाई भाजपा सरकार – कांग्रेस

रायपुर.  छत्तीसगढ़ में मलेरिया से बचाव के लिए केंद्र सरकार से छह महीने पहले 68 करोड़ रुपये मिलने के बावजूद प्रदेश सरकार अब तक मेडिकेटेड मच्छरदानियों की खरीदी नहीं कर पाई है। यह सरकार की आदिवासी अंचलों में रहने वाले गरीब ग्रामीणों के स्वास्थ्य के प्रति गंभीर लापरवाही का प्रमाण है। पूरे प्रदेश में मलेरिया के फैलाव के लिये स्वास्थ्य मंत्री की लापरवाही जिम्मेदार है।  प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता सत्यप्रकाश सिंह ने कहा कि बस्तर के कांकेर के बाद कोरबा, कवर्धा सहित प्रदेश के अनेको हिस्सों में मलेरिया फैला हुआ है। मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ का दावा करने वाली भाजपा सरकार के राज में प्रदेश का आम आदमी मलेरिया के कारण मौत के मुंह में समा रहा है। मलेरिया उन्मूलन के सभी प्रयास सरकार ने अघोषित तौर पर बंद कर दिये है।

प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता सत्यप्रकाश सिंह ने कहा कि कांकेर जिले में महज 10 दिनों के भीतर मलेरिया से तीन स्कूली बच्चों की मौत हो जाना और इन मौतों के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) द्वारा राज्य के मुख्य सचिव और स्वास्थ्य सचिव को नोटिस जारी करना दिखाता है कि राज्य कि स्वास्थ्य  व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है,बस्तर संभाग में स्थिति और भी गंभीर है। बस्तर, बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा जैसे आदिवासी बहुल जिलों में मलेरिया का खतरा लगातार बना हुआ है। बारिश के मौसम में मच्छरों का प्रकोप बढ़ने के बावजूद ग्रामीणों तक बचाव के जरूरी साधन नहीं पहुंच पाए। जुलाई-अगस्त के दौरान बस्तर संभाग में 8,426 लोग मलेरिया की चपेट में आए। ऐसे में सवाल है कि जब मलेरिया नियंत्रण के लिए बजट उपलब्ध है तो फिर जरूरी दवाइयों और मेडिकेटेड मच्छरदानियों की खरीदी में इतनी लापरवाही क्यों बरती जा रही है?मलेरिया का इतना बेहावे रूप लेने के बाद भी   सरकार और स्वास्थ्य विभाग आँख मुंद कर बैठे है!

प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता सत्यप्रकाश सिंह ने  कहा कि जिन ग्रामीणों को मच्छरों से बचाने के लिए मेडिकेटेड मच्छरदानियां उपलब्ध कराई जानी थीं, वे अब तक खरीदी ही नहीं जा सकी हैं। सीजीएमएससी  निविदा टेंडर के जरूरी दस्तावेज तक तैयार नहीं कर पाई जिसके कारण  छह महीने पहले मेडिकेटेड मच्छरदानी खरीदने के लिए मिले 68 करोड़ रुपये के लिए अभी तक एजेंसी तय नहीं हुई है,जिसके कारण जरूरतमंद ग्रामीणो तक मच्छरदानी पहुंचने की प्रक्रिया एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाई है! स्वास्थ्य विभाग और जिला स्तर पर हो रही भारी कमीशन खोरी और अधिकारियों का कमीशन रेट तय न होने के कारण ही केंद्र सरकार के द्वारा मेडिकेटेड मच्छरदानी की राशि आवंटित होने के बाद भी खरीदी नहीं की जा रही है।

प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता सत्यप्रकाश सिंह ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान में शानदार सफलता प्राप्त करके मलेरिया को एक प्रतिशत से कम दर पर ले आयाी थी, मगर इस सरकार में प्रदेश के बच्चे मलेरिया कि वजह से अपनी जान गंवा रहे है मलेरिया मुक्त बस्तर कार्यक्रम में पुनः विफलता से मलेरिया फिर से डरावनी स्थिति की ओर बढ़ गया है यही स्थिति रही तो ना जाने कितने और मासूमों को अपनी जान गवानी पड़े।सरकार को यह बताना चाहिए कि आखिर स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर करोड़ों रुपये मिलने के बाद भी प्रदेश के बच्चे मलेरिया से अपनी जान क्यों गंवा रहे हैं?