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शासकीय उचित मूल्य की दुकान डंगनिया के संचालन के लिए आवेदन 20 सितंबर तक आमंत्रित :  छ.ग. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 की कंडिका 9 के तहत् शासकीय उचित मूल्य की दुकान डंगनिया के संचालन हेतु विकाखण्ड मस्तूरी के इच्छुक समूहों एवं संस्थाओं से निर्धारित प्रारूप में बंद लिफाफे में 20 सितंबर 2021 तक आवेदन आमंत्रित है।  आवदेन पत्र 20 सितंबर 2021 तक कार्यालयीन समय में स्वीकार किया जाएगा। शासकीय उचित मूल्य की दुकान संचालन हेतु वृहदाकार आदिम जाति बहुउद्ेशीय सहकारी समिति (लेम्पस), प्राथमिक कृषि साख समिति, वन सुरक्षा समिति, महिला स्व सहायता समूह, ग्राम पंचायत, स्थानीय नगरीय निकाय, अन्य उपभोक्ता सहाकारी समिति, राज्य शासन द्वारा विनिर्दिष्ट उपक्रम संस्थाओं के ही आवेदन स्वीकार किये जाएंगे। उचित मूल्य की दुकानों के आबंटन हेतु सहकारी समितियों एवं महिला स्व सहायता समूहों का आवेदन पत्र प्राप्त होने की तारीख से कम से कम 03 माह पूर्व पंजीकृत एवं कार्यरत हो तथा जिसे सामाजिक-आर्थिक क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव हो। आवेदन पत्र केवल संलग्न प्रारूप में ही स्वीकार किया जाएगा। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 20 सितंबर 2021 को शाम 5 बजे के बाद प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। लिफाफे के ऊपर शा.उ.मू. दुकान, डंगनिया के संचालन हेतु आवेदन पत्र अनिवार्य रूप से लिखा होना चाहिए। आवेदन पत्र के साथ समिति या संस्था के पंजीयन की सत्यापित छायाप्रति एवं सदस्यों के नाम, पदनाम, पते एवं मोबाईल नंबर की जानकारी, समिति, समूह, ग्राम पंयाचत का बचत बैंक खाता की छायाप्रति एवं अंतिम 03 माह का स्टेटमेंट, शा.उ.मू. दुकान संचालन हेतु समूह, समिति, पंचायत का उद्घोषणा दिनांक के बाद की तिथि में पारित प्रस्ताव की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करना होगा।

छ.ग. राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डाॅ. श्रीमती किरणमयी नायक द्वारा सुनवाई 15 सितम्बर को :  छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. श्रीमती किरणमयी नायक 15 सितम्बर 2021 को बिलासपुर जिले मंे महिलाओं के उत्पीड़न से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई करेंगी। यह सुनवाई कलेक्टोरेट सभाकक्ष में प्रातः 11 बजे से शाम 5 बजे तक होगी।  राज्य महिला आयोग के सचिव ने बताया कि सुनवाई के दौरान सभी पक्षकारों को निर्धारित समय में उपस्थित होने कहा गया है। उपस्थिति हेतु सोशल डिस्टेसिंग का पालन करेंगे। चेहरे, मुंह और नाक को ढकते हुए तीन लेयर वाले मास्क या मोटा कपड़े का रूमाल बांध कर आएंगे। सुनवाई के दौरान पक्षकारो के लिए सेनेटाईजर एवं अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी।

संभागीय जल उपयोगिता समिति की बैठक 15 सितम्बर को :  बिलासपुर संभागायुक्त डाॅ. संजय अलंग की अध्यक्षता में संभाग स्तरीय जल उपयोगिता समिति की बैठक 15 सितम्बर 2021 को प्रातः 11ः30 बजे कमिश्नर कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित की गई है। बैठक में संभाग के वृहद जलाशयों में जल भराव की स्थिति, खरीफ सिंचाई उपलब्धि तथा रबी सिंचाई लक्ष्य का निर्धारण, खाद, बीज एवं कीटनाशक की उपलब्धता एवं अन्य विषयों पर चर्चा की जाएगी।

बिलासपुर जिले में अब तक 1008.9 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज : बिलासपुर जिले में 1 जून से आज तक 1008.9 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज की गई। अधीक्षक भू-अभिलेख बिलासपुर से प्राप्त जानकारी अनुसार बिलासपुर तहसील में 1019.7 मि.मी., बिल्हा में 938.6 मि.मी., मस्तूरी में 1069.5 मि.मी., तखतपुर में 1022.8 मि.मी., कोटा तहसील में 993.7 मि.मी. वर्षा दर्ज की गई है।

जिला युवा सलाहकार समिति की बैठक 16 सितम्बर को : जिला पंचायत सभागार में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत की अध्यक्षता में नेहरू युवा केन्द्र के जिला युवा सलाहकार समिति की बैठक 16 सितम्बर को शाम 4 बजे आयोजित की गई है।

मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना : मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत अब तक जिले में 160 किसानो ने 185 एकड़ रकबे में धान के बदले इमारती, फलदार, बांस, औषधि तथा अन्य प्रकार के पेड़ पौधे लगाकर इस योजना में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। वन, कृषि एवं उद्यानकी विभाग द्वारा किसानो को लगातार इसके लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। योजना के तहत जिन किसानो ने खरीफ वर्ष 2020 में धान की फसल ली है, यदि धान के बदले अपने खेतो में वृक्षारोपण करते है तो उन्हे आगामी 3 वर्षो तक प्रतिवर्ष दस हजार रूपये प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जायेगी। इसी तरह ग्राम पंचायतो द्वारा वाणिज्यिक वृक्षारोपण किया जाता है, तो एक वर्ष बाद सफल वृक्षारोपण की दशा में ग्राम पंचायतो को दस हजार रूपये प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जायेगी। इससे पंचायतो की आय बढेगी। इसके अलावा संयुक्त वन प्रबंधन समितियां भी वाणिज्यिक आधार पर राजस्व भूमि में वृक्षारोपण करते है तो उन्हे भी एक वर्ष बाद प्रति एकड़ दस हजार रूपये प्रोत्साहन राशि दी जायेगी। इसके साथ-साथ वृक्षों को काटने और बेचने का अधिकार भी संबंधित समितियों का होगा।
कृषि विभाग के अधिकारी ने बताया कि योजना के तहत जिले में अब तक 127 किसानो ने 140 एकड़ से अधिक क्षेत्र में  धान के बदले उद्यानिकी फसल लगाए है। और 15 ग्रामों के 33 किसानो ने 44 एकड़ से अधिक रकबे में इमारती, बांस और अन्य पौधो का रोपण धान के बदले किया है। कोटा विकासखण्ड के 68 किसानों के 67 एकड़ से अधिक रकबे में धान के बदले वृक्षारोपण किया गया है। इसी तरह मस्तुरी के 71 किसानों ने 63 एकड़ से अधिक रकबे धान के बदले वृक्षारोपण किया है। तखतपुर के 13 किसानों ने 31 एकड़ और बिल्हा के 39 किसानों ने 57 एकड़ से अधिक रकबे पर धान के बदले में विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मंशानुरूप राज्य में वृक्षारोपण को अधिक से अधिक प्रोत्साहन देने के लिए यह योजना एक जून 2021 से लागू की गई है। इसमे निजी क्षेत्र, कृषक, शासकीय विभागो एवं ग्राम पंचायतों की भूमि पर इमारती, गैर इमारती प्रजातियों के वाणिज्यिक, औद्योगिक वृक्षारोपण को प्रोत्साहित किया जा रहा है। वन और राजस्व वन भूमि के वन अधिकार पत्र धारको की भूमि पर भी हितग्राहियो की सहमति से विभिन्नप्रजातियो के पौधरोपण किये जा रहे है। निजी क्षेत्र में पूर्व से खड़े हुए वृक्ष तथा रोपित वृक्षो की कटाई की अनुमती के प्रावधानो को और अधिक सरल और सुगम बनाया गया है।

अस्थायी पटाखा लायसेंस के नवीन एवं नवीकरण के लिए आवेदन 12 अक्टूबर तक : दीपावली पर्व, वर्ष 2021 के लिए अस्थायी पटाखा लायसेंस के नवीन एवं नवीकरण के आवदेन पत्र जिला कार्यालय बिलासपुर के लायसेंस शाखा में लिए जाने हेतु 15 सितम्बर से 12 अक्टूबर तक तिथि निर्धारित की गई है। अस्थायी पटाखा लायसेंस के नवीन एवं नवीकरण के लिए आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदक नियत तिथि तक आवेदन कर सकते है। अंतिम तिथि के पश्चात् आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।