भाजपा किसान हित में आंदोलन करें यह अच्छी बात है

रायपुर. भाजपा द्वारा किसान हित में आंदोलन की घोषणा पर कांग्रेस ने कहा है कि राज्य की सरकार तो 2500 रू. में खरीदी कर ही रही है। भाजपा को  आंदोलन करना है तो अपने मांग पत्र में केन्द्र सरकार से मांग करें कि छत्तीसगढ़ के किसानों के धान से बना चांवल सेन्ट्रल पूल में खरीदा जाये। प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री एवं संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने भाजपा नेताओं से आव्हान किया है कि किसानों की समस्याओं के लिये आंदोलन राज्य में भी करें और हमारे साथ दिल्ली भी चलें। समस्या तो दिल्ली सरकार ने पैदा की है। 
प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री एवं संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि भाजपा किसान हित में आंदोलन करें यह अच्छी बात है। छत्तीसगढ़ के किसिनों के धान से बना 32 लाख टन चांवल सेन्ट्रल पूल में खरीदने की मांग भाजपा केन्द्र सरकार से भी करें। छत्तीसगढ़ की धरती पर बने एफसीआई के गोदामों में छत्तीसगढ़ की माटी से उपजे धान से बना चावल नहीं रखा जाएगा तो और क्या रखा जाएगा। पूरे देश में चावल केंद्र सरकार 32 रू. 50 पैसे प्रति किलो की दर पर लेती है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 1815 रू. की जगह 2500 रू. देने के कारण न तो किसी भी प्रकार की अतिरिक्त राशि की मांग केंद्र सरकार से की गई है और न ही की जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इस वर्ष 32 लाख टन चावल की खरीदी हेतु केंद्र सरकार से आग्रह किया गया। 
प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री एवं संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि किसानो से धोखाधड़ी कांग्रेस का नहीं भाजपा का चरित्र है। भाजपा जब सरकार में थी तब तो भाजपा ने वायदा कर के किसानों को धोखाधड़ी के अलावा और कुछ भी नहीं दिया। रमन सिंह जी ने कहा था कि 5 हॉर्स पावर पंपों की मुफ्त बिजली दी जाएगी। रमन सिंह जी ने कहा था कि एक-एक दाना किसान की धान की खरीद होगी। रमन सिंह जी ने कहा था कि 2100 रु. का धान का समर्थन मूल्य देंगे और 300 रू. बोनस 5 साल तक देंगे। एक भी वादा न पूरा करने वाले रमन सिंह जी और भाजपा को एक-एक वादा पूरा करने वाली कांग्रेस सरकार के मुखिया भूपेश बघेल पर झूठे और निराधार आरोप लगाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री एवं संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के किसान मोदी के 1815 रू. और भूपेश बघेल के 2500 रू. का अंतर समझते है । भाजपा नेताओं को याद दिलाते है कि भूपेश बघेल की सरकार में इन पंजीकृत किसानों की संख्या 16.5 लाख से बढ़कर 19 लाख होने के बावजूद किसानों के पंजीकरण की तिथी को मंत्रीमंडल की बैठक में फैसला लेकर 7 दिनों के लिये और बढ़ाया गया है। यह भूपेश बघेल सरकार के किसानों के प्रति समर्पण का जीता-जागता सबूत है।