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केंद्र सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं में कदाचार और अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से कड़ा कानून लागू कर दिया है। इस कानून के तहत दोषी पाए जाने पर अधिकतम 10 वर्ष की कैद और एक करोड़ रुपए तक के अर्थदंड का प्रावधान है। हम आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लगभग चार

नई दिल्ली. इन दिनों विभिन्न मामलों में न्यायपालिका पर बाहरी दबाव बढ़ता जा रहा है। कुछ प्रभावशाली लोगों और मीडिया द्वारा न्याय को प्रभावित करने की कोशिशें की जा रही हैं। ऐसे में न्यायपालिका खतरे में है। इस आशय की चिट्ठी देश के ६०० वकीलों ने मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को लिखी है। सोशल मीडिया