वकीलों की सुरक्षा भगवान भरोसे . डॉ. चरणदास महंत

रायपुर.  छत्तीसगढ़ विधानसभा नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने रायगढ़ जिला बार एसोसिएशन द्वारा वकीलों की सुरक्षा को लेकर किए जा रहे आंदोलन और उनकी सभी न्यायसंगत मांगों का पूर्ण समर्थन किया है।

जारी एक तीखे बयान में नेता प्रतिपक्ष ने प्रदेश की चरमराती कानून-व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए राज्य की भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया। डॉ. चरणदास महंत ने कहा, यह बेहद शर्मनाक और विचलित करने वाली विडंबना है कि जब समाज को न्याय दिलाने और कानून की लड़ाई लड़ने वाले वकील ही इस राज्य में सुरक्षित नहीं हैं, तो प्रदेश की आम जनता अपनी सुरक्षा की उम्मीद आखिर किससे करे?

वीआईपी संभाग में कानून-व्यवस्था ध्वस्त, सरकार की प्रशासनिक विफलता पर कड़ा प्रहार करते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जिस संभाग और जिले से स्वयं प्रदेश के मुख्यमंत्री, वित्तमंत्री और सरकार के कई रसूखदार मंत्री आते हैं, वहां एक होनहार आदिवासी महिला अधिवक्ता की ऐसी नृशंस हत्या हो जाती है। घटना के इतने दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं, जो सरकार की अकर्मण्यता को दर्शाता है। साफ दिख रहा है कि यह डबल इंजन तंत्र अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजने और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के बजाय सिर्फ अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने में लगा है। साय सरकार का पूरा ध्यान जमीनी कानून-व्यवस्था को सुधारने पर नहीं, बल्कि अपने शीर्ष नेताओं की झूठी छवि और पीआर चमकाने पर केंद्रित है।

नेता प्रतिपक्ष डॉ. महंत ने सीधे मुख्यमंत्री से सवाल करते हुए पूछा है कि राज्य सरकार आखिर एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट को प्रदेश में लागू करने से क्यों भाग रही है, वकीलों पर लगातार बढ़ते हमले और प्रताड़ना इस बात का सबूत हैं कि बिना इस कड़े कानून के न्यायविद भयमुक्त होकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर सकते।

नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत की प्रमुख मांगें..

1.हमारी होनहार आदिवासी महिला अधिवक्ता के हत्यारों पर कड़ी कार्यवाही हो उनके खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाया जाए  और उन्हें फांसी की सजा दी जाए।

2.अधिवक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश में तत्काल एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए।

3.रायगढ़ जिला बार एसोसिएशन की सभी मांगों को सरकार बिना किसी राजनीतिक टालमटोल के तत्काल पूरा करे।

डॉ. महंत ने चेतावनी देते हुए कहा कि, यदि सरकार ने इस संवेदनशील मामले में त्वरित कार्रवाई नहीं की और वकीलों को सुरक्षा की गारंटी नहीं दी, तो कांग्रेस पार्टी इस लड़ाई को सड़क से लेकर सदन तक लड़ेगी और पूरे प्रदेश में अधिवक्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बड़ा आंदोलन खड़ा करेगी।