पूर्व रमन सरकार में विभागों का बजट की साइज कमीशन के अनुसार तय होता था

रायपुर. भाजपा प्रवक्ता एवं पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री राजेश मूणत के बयान पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया व्यक्त की प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि पूर्व मंत्री राजेश मूणत को हवा हवाई बात करने की आदत हैं धरातल का उन्हें तनिक भी ज्ञान नहीं रहता है। पीडब्ल्यूडी के बजट पर सवाल खड़े कर रहे पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री राजेश मूणत को अपने कार्यकाल को याद करना चाहिए उस दौरान बजट का आकार बढ़ाकर कैसे भारी कमीशनखोरी भ्रष्टाचार किया गया था ये छत्तीसगढ़ की जनता भूली नही है। वियतनाम के पुल को केलो नदी का पुल बताने वाले पूर्व मंत्री राजेश मूणत के काले कारनामे से छत्तीसगढ़ की जनता वाकिफ है। पीडब्ल्यूडी विभाग उस दौरान रमन मूणत के लिए काली कमाई का अड्डा था।

उस दौरान की कई घटनाएं है कागजों में ही कई पुल पुलिया सड़क बन जाते थे पैसा भी खजाने से निकल जाता था। एक ही सड़क के नाम बदल बदलकर कई बार टेंडर किया जाता रहा और आर्थिक गड़बड़िया की गई।जिस निर्माण की अनुमानित लागत 5 करोड़ होती थी वो टेंडर होने के बाद 10 करोड़ तक पहुँच जाता था। राजधानी का स्काई वाक जिसकी लागत लगभग 35 करोड़ थी जो निर्माण शुरू होने के बाद विधानसभा चुनाव के आते तक 67 करोड़ तक पहुँच गया। एक्सप्रेस-वे 250 करोड़ का महाघोटाला जिसका पुलिया निर्माण पूरा होने के पहले टूटने लग गए। मूणत के कार्यकाल में एक जिले में बनी सड़क की तस्वीर खींचकर दूसरे जिले की सड़क बताकर भारी भ्रष्टाचार कमीशन खोरी किया गया था राजेश मूणत झूठी तस्वीर शेयर कर वाहवाही लूटने का काम करते रहे वो आज पीडब्ल्यूडी के बजट को लेकर सवाल उठा रहे हैं ।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि पूर्व मंत्री राजेश मूणत के कार्यकाल में निर्माण कार्य रमन सिंह के कमीशन के आधार पर तय होता था कई ऐसे निर्माण कार्य थे जिसकी उपयोगिता नहीं थी और कई ऐसे निर्माण कार्य जिसका विरोध जनता ने किया था उसके बावजूद सिर्फ कमीशन खोरी भ्रष्टाचार करने के लिए रमन सिंह के शासनकाल में मनमानी तरीके से निर्माण कार्य को कराया गया है कई पुल पुलिया तो पहली बारिश में ही बह गए नवा रायपुर के निर्माण में हुई भारी भ्रष्टाचार सरकारी खजाने की रमन भाजपा की लूटमार की गवाही दे रही है।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि कोरोना संकटकाल में भारी चुनौतियों एवं केंद्र सरकार के अडंगेबाजी व छत्तीसगढ़ को मिलने वाली केंद्रीय फंड में हजारों करोड़ की कटौती के बावजूद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने सभी विभागों के बजट को संतुलित करने काम किया है इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा,कला- संस्कृति, परंपरा,पशुधन सहित सभी का वर्ग का ध्यान रखा गया है एक संतुलित बजट प्रस्तुत कर माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने छत्तीसगढ़ के प्रगति  को गति देने का काम किया है।