पीएम आवास : हितग्राहियों को ऋण दिलाने बैंक से एमओयू करने वाला प्रदेश का पहला निगम बिलासपुर

बिलासपुर. स्लम क्षेत्रों में निवासरत निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (एएचपी) के तहत “मोर मकान मोर चिन्हारी” अंतर्गत 9506 आवास बनाया जा रहा है। पात्र हितग्राहियों को अपने हिस्से के अंशदान के लिए ऋण की व्यवस्था नगर पालिक निगम बिलासपुर बैंक के ज़रिए करने जा रही है। इसके लिए निगम और जाना स्माल फाइनेंस बैंक के बीच एमओयू किया गया। ऋण और एमओयू से संबंधित सभी चर्चा निगम कमिश्नर श्री अजय त्रिपाठी और बैंक अधिकारियों के मध्य हुआ,जिसके बाद आज एमओयू किया गया। बिलासपुर नगर निगम प्रदेश का पहला निगम है जिसने स्लम क्षेत्रों में निवासरत निम्न आय वर्ग के लोगों को अंशदान हेतु ऋण उपलब्ध कराने के लिए एमओयू किया है। हितग्राहियों को ऋण के लिए समस्त दस्तावेज तैयार कराने में नगर निगम पूरी तरीके से सहायता करेगी।

शहर में स्लम क्षेत्रों में रहने वाले निम्न आय वर्ग के लोगों के व्यवस्थापन के तहत शहर में अलग-अलग जगह पक्के आवास तैयार किए जा रहें हैं,जहां इन हितग्राहियों का व्यवस्थापन किया जाएगा। इसके अलावा शहर के छः स्थान ऐसे है जहां पर निवासरत लोगों को उसी जगह पर मकान बनाकर दिया जाएगा।शहर के 41 जगहों में ऐसे मकानों की संख्या 9506 है जिनका निर्माण जारी है,जिनमें से कुछ मकान बनकर भी तैयार है। पक्के आवास के लिए पात्र हितग्राहियों में बहुत से ऐसे है जो अपना अंशदान 75 हजार रूपये भी देने में असमर्थ है। ऐसे हितग्राहियों की मदद करने के उद्देश्य से कमिश्नर  अजय त्रिपाठी के निर्देश में अलग-अलग बैंकों के साथ मीटिंग की गई।जिसके बाद जाना स्माल फाइनेंस बैंक के साथ ऋण के लिए सहमति बनी। फाइनेंसर बैंक हितग्राहियों को आसान किस्तों में ऋण उपलब्ध कराने तैयार है। इस पूरी प्रक्रिया के लिए राज्य शासन और एमआईसी से भी स्वीकृति मिल चुकी है।