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मुफ्त वैक्सीन के लिए अब केवल 07 दिन शेष : कलेक्टर सौरभ कुमार ने अधिकारियों की बैठक लेकर 30 सितम्बर के पूर्व पात्र लोगों को अधिक से अधिक टीका लगवाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मुफ्त वैक्सीन के लिए केवल 07 दिन शेष हैं। 30 सितम्बर के बाद निःशुल्क टीका की सुविधा खत्म हो जाएगी। इसके बाद लोगों को पैसे देकर अस्पतालो में टीके लगवाने पड़ेंगे। कलेक्टर ने कहा कि कोरोना संक्रमण की चुनौती अभी खत्म नहीं हुई है। कोरोना के नए मामले अभी  भी आ रहे हैं। कोविड से बचाव का एकमात्र उपाय टीकाकरण ही है। कलेक्टर ने टीकाकरण मुहिम की रफ्तार बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। जिले में अभी लगभग औसतन 2 हजार 200 लोगों को ही टीका लग रहा है। बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्रीमती जयश्री जैन, सभी एसडीएम, सीईओ जनपद, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अनिल श्रीवास्तव सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। कलेक्टर ने अभियान के बारे में सोशल मीडिया, फ्लेक्स एवं अन्य माध्यमों से प्रचार-प्रसार करने कहा। मितानिन एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को इस अभियान से जोड़ते हुए घर-घर संपर्क करने के निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि जिले में प्रथम डोज 14 लाख 76 हजार 338 लोगों को, सेकेण्ड डोज 13 लाख 91 हजार 83 लोगों को एवं बूस्टर डोज 3 लाख 38 हजार 18 लोगांे को अब तक लगाया जा चुका है। कलेेक्टर श्री सौरभ कुमार ने जिले के नागरिकों से अपील है कि मुफ्त कोविड टीका की सुविधा केवल 30 सितम्बर तक है। इस अवधि में बूस्टर डोज के छूटे हुए पात्र नागरिक अवश्य अपने नजदीकी टीकाकरण केंद्रों में टीका लगवा लें। कलेक्टर सौरभ कुमार ने जिले में आयुष्मान कार्ड की धीमी गति पर नाराजगी जाहिर करते हुए इसमें प्रगति लाने के निर्देश दिए है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जानकारी दी गई कि जिले में 6 लाख 40 हजार 18 आयुष्मान कार्ड बने है, जो कि लक्ष्य का 57 प्रतिशत है। कलेक्टर ने मंथर गति से चल रहे कार्ड बनाने की प्रकिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रगति को नाकाफी बताते हुए स्पष्ट कहा कि आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए। जनपद सीईओ को निर्देश दिए कि ग्राम पंचायतों में आयुष्मान कार्ड के संबंध में अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किया जाए। मितानिन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, एवं सचिवों को घर-घर जाकर लोगों को प्रेरित करें।

जीएसटी बिल जारी नहीं करने वाले व्यापारियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई, जांच टीमें गठित : जीएसटी युक्त बिल जारी नहीं करने वाले व्यापारियों के खिलाफ अब कठोर कार्रवाई की जायेगी। जीएसटी विभाग द्वारा इसके लिए विभिन्न स्तरों पर जांच टीमें गठित की गई हैं। विभाग ने कानून लागू होने के बाद बारंबार जागरूकता अभियान चलाकर व्यापारियों को जीएसटी युक्त बिल उपभोक्ताओं को जारी करने की समझाइश दी है। राज्य कर उपायुक्त कार्यालय में इस सिलसिले में सीए एसोसिएशन, कर सलाहकार अधिवक्ता, टेक्स बार एसोसिएशन की कार्यशाला आयोजित कर इस मुद्दे पर विचार-विमर्श की गई। उपायुक्त ने कहा कि जीएसटी कानून लागू होने के बाद भी कई व्यापारियों द्वारा जीएसटी बिल जारी नहीं किया जा रहा है। विभाग को आम जनता से इस संबंध में लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। व्यापारियों द्वारा ग्राहकों को जीएसटी बिल लेने अथवा नहीं लेने का विकल्प पूछा जा रहा है। बिल की मांग किये जाने पर कच्च चिठ्ठा अथवा एस्टीमेट उपलब्ध करा दिया जाता है। उपभोक्ता मंच ने भी इस संबंध में शिकायतें दर्ज कराई है। उन्होंने सभी व्यापारियों को आने वाले त्योहारी सीजन के व्यापार को देखते हुए सभी व्यापारियों एवं उपभोक्ताओं से जीएसटी नियमों का पालन करने का आग्रह किया है। दो सौ रूपये से अधिक के बिल पर राज्य सरकार हेतु एसजीएसटी टैक्स एवं केन्द्र सरकार हेतु सीजीएसटी टैक्स का संग्रहण प्रदर्शित करते हुए मानक बिल जारी करना अनिवार्य किया गया है। अन्यथा 20 हजार रूपये की पेनाल्टी अधिरोपित की जा सकती है। व्यवसाय स्थल पर जीएसटी नम्बर अथवा पंजीयन प्रदर्शित नहीं किये जाने पर 25 हजार रूपये की पेनाल्टी लगाये जाने का नियमों में प्रावधान किया गया है। कम्पोजिशन व्यवसायी भी अनिवार्य रूप से कम्पोजिशन डीलर होने का बोर्ड लगाएंगे।

जिला न्यायाधीश लिखित परीक्षा के नतीजे जारी : छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा छत्तीसगढ़ उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती एवं सेवा शर्ते) नियम, 2006 के नियम (5) (ग) के अंतर्गत जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) सीधी भर्ती हेतु आयोजित लिखित परीक्षा 14 नवम्बर 2021 के परिणाम की घोषणा कर दी गई है। उक्त परीक्षा के परिणाम छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की वेबसाईट https://highcourt.cg.gov.in पर उपलब्ध है।

डीईओ ने दी स्कूलों में दबिश, दो लेक्चरर को थमाया नोटिस  : जिला शिक्षा अधिकारी डी.के. कौशिक एवं सहायक जिला परियोजना अधिकारी समग्र शिक्षा बिलासपुर द्वारा शासकीय विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान विद्यालय की समस्त गतिविधियों, गुणवत्ता युक्त शिक्षा के लिए किए जा रहे कार्यों का अवलोकन किया गया। निरीक्षण के दौरान शासकीय हाईस्कूल बहतराई, विकासखण्ड तखतपुर में व्याख्याता श्रीमती अल्का सिंह एवं व्याख्याता श्रीमती दीप्तिी पटेल द्वारा संस्कृत विषय का अध्यापन कार्य नहीं कराये जाने के कारण शोकाज नोटिस जारी किया गया। साथ ही विद्यालयीन स्टॉफ को आपस में तालमेल बनाने संबंधी निर्देश दिया गया। इसी प्रकार शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला लमेर, विकासखण्ड तखतपुर के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि डेली डायरी मेन्टेन नहीं किया गया है एवं शाला अनुदान की राशि आहरित नहीं किया गया तत्संबंध में संबंधितों को निर्देशित किया गया कि डेली डायरी मेन्टेन करें एवं शाला अनुदान की राशि तय समय पर आहरित कर खर्च करें।

केन्द्रीय जेल में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन : जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर श्री अषोक कुमार साहू के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के सचिव राकेश सिंह सोरी ने शुक्रवार को केन्द्रीय जेल बिलासपुर छ0ग0 में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया। शिविर में बंदियों को बताया गया कि जेल में निरूद्ध बंदियों को उनके अधिवक्ता से मुलाकात करने एवं कानूनी सलाह प्राप्त करने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त बंदियों को दण्ड प्रक्रिया संहिता में वर्णित प्ली बार्गेनिंग, निःशुल्क विधिक सहायता, विचारण तथा अपील की प्रक्रिया के संबंध में विस्तार से जानकारी प्रदान की गई। यह भी बताया गया कि यदि कोई बंदी अपने प्रकरण की पैरवी हेतु निःशुल्क अधिवक्ता नियुक्त करना चाहता है तो इस संबंध में जेल में बनाये गए लीगल एड क्लीनिक अथवा जेल अधिकारियों के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। उक्त आवेदन प्राप्त होने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा तत्काल संबंधित बंदी के प्रकरण में निः शुल्क विधिक सहायता के तहत पैनल अधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। इस अवसर पर श्री रॉय सहायक जेल अधीक्षक, देव प्रसाद रात्रे पैनल अधिवक्ता तथा हरीश वरगाह पैरा लीगल वालेंटीयर उपस्थित थे।

प्लेसमेंट कैम्प के जरिये 222 उम्मीदवारों का प्रारंभिक चयन : कोनी स्थित जिला रोजगार कार्यालय में आज प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन किया गया। कैम्प में साक्षात्कार के जरिये इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी में विभिन्न 24 पदों पर भरती के लिए 222 अभियार्थियों का प्रारंभिक रूप से चयन किया गया। इनमें फार्मासिस्ट के 9 पदों के लिए 47, कंम्प्यूटर ऑपरेटर के 12 पदों के लिए 118, और प्यून के 3 पदों के लिए 57 उम्मीदवार शामिल है। सोसायटी द्वारा एक सप्ताह में कौशल परीक्षा आयोजित कर अंतिम रूप से अभियार्थियों के चयन का कार्य पूरा किया जायेगा।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बिलासपुर सौरभ कुमार के निर्देशन में बिलासपुर स्थित शासकीय एवं विवादित भूमियों के संबंध में विवाद एवं शिकायतों को ध्यान में रखते हुए ग्राम गोपका, चिल्हाटी, लिगियाडीह, लगरा आदि की अनुविभागीय अधिकारी, बिलासपुर द्वारा पूर्व से जांच की जा रही है। ग्राम मोपका स्थित भूमि खसरा नंबर 845/1/न एवं 645/1/ ह्रा. 1859/1 तथा चिल्हाटी स्थित भूमि खसरा नंबर 224/380 के समस्त बटाकंन पर 6 सितंबर 2022 को खरीदी बिक्री पर रोक लगाई गई है, जो शासकीय भूमियों तथा निस्तार पत्रक में बड़े झाड के जंगल मद में दर्ज है। इसी तारतम्य में ग्राम मोपका के खसरा नंबर 1053 जो निस्तार पत्रक में चराई मद में दर्ज है। वर्तमान राजस्व अभिलेख में खसरा नंबर 1053/1 रकबा 4.761 हेक्टेयर भूमि सुरेखा खोटले पति प्रकाश खोटले के नाम पर दर्ज है। इसकी भी प्रारंभिक जाँच में यह पाया गया कि उक्त भूमि मूलतः शासकीय चराई मद कीभूमि है जो कि गलत तरीके से सुरेखा खोटले पति प्रकाश खोटले के नाम पर दर्ज हो गया है, जिसकी पुष्टि आवेदक द्वारा भी इस न्यायालय में की गई है। जिसे जांच कर शासकीय मद में पूर्ववत किया गया। उक्त भूमि की अनुमानित कीमत 35 से 40 करोड़ रूपये के लगभग होती है।