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    गरीबों के सपने पूरे करने छत्तीसगढ़ सरकार का संवेदनशील निर्णय सरकार ने पात्रता का दायरा बढ़ाया, विगत 9 वर्षो से निवासरत परिवारों को भी अब मिलेगा लाभ राज्य शासन ने निकायों को नई कट-ऑफ तिथि के अनुसार 15 दिनों में नए हितग्राहियों को एएचपी आवासों का लाभ दिलाना सुनिश्चित करने कहा गरीब परिवारों

बिलासपुर. प्रधानमंत्री आवास योजना के शहरी घटक “मोर जमीन मोर मकान” (बीएलसी) के अंतर्गत शहर में बनाए जा रहे आवासों के सामाजिक अंकेक्षण के लिए नगर निगम कार्यालय में एकदिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें राज्य शहरी विकास अभिकरण द्वारा नियुक्त नव आस्था जनविकास समिति अंबिकापुर की टीम ने अधिकारियों,पीएमसी और हितग्राहियों से चर्चा