भू-माफियाओं ने वन भूमि पर जमाया कब्जा, शिकायत पर एसडीएम ने दिए जाँच के आदेश

ग्राम खैरबार में शासकीय राजस्व एवं वन भूमि को भू-माफियाओं के द्वारा टुकड़े-टुकड़े करके मोटी रकम लेकर बेचने तथा कब्जा के आधार पर अवैध विक्रय करने के संबंध में डी०के० सोनी अधिवक्ता एवं आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसमें निम्नलिखित तथ्यों पर शिकायत किया गया था।

ग्राम खैरबार रा.नि.मं. अंबिकापुर तहसील अंबिकापुर में खैरबार सीमा प्रारंभ से लेकर के.एन.सिंह के फॉर्म हाउस तक रोड के एक तरफ राजस्व विभाग की शासकीय भूमि है, तथा रोड के एक तरफ वन विभाग की शासकीय भूमि है, उक्त सड़क खैरबार का मुख्य मार्ग है तथा उक्त मार्ग से बाकी बांध तक का रास्ता है, एवं उसके आगे अन्य ग्रामों को जोड़ने का एकमात्र रास्ता है।

उक्त मार्ग के दोनों तरफ जो शासकीय राजस्व विभाग की भूमि है उसे कुछ भू-माफियाओं के द्वारा कुछ लोगों से मोटी रकम लेकर अवैध कब्जा विक्रय किया गया है तथा उक्त अवैध कब्जा को क्रय करके कुछ लोगों द्वारा सड़क के किनारे कच्चा एवं पक्का मकान का निर्माण जोर शोर से अवैध तरीके से चल रहा है। एवं कुछ लोगों के द्वारा निर्माण करने निवास भी किया जा रहा है, जो भी व्यक्ति शासकीय भूमि पर कब्जा किए हैं उनके पास उक्त भूमि के संबंध में कोई भी वैध दस्तावेज भूमि स्वामित्व के संबंध में नहीं है, सिर्फ भू-माफियाओं को राशि देकर उक्त भूमि का कब्जा नामा लिखवा लिया गया है।

इसी प्रकार से खैरबार जाने वाले रोड के एक तरफ वन विभाग का शासकीय भूमि है उक्त भूमि में भी वन विभाग से मिलीभगत करके कुछ भू-माफियाओं के द्वारा अवैध कब्जा करके उसे भी विक्रय किया गया है जिसमें भी जोर शोर से निर्माण कार्य चल रहा है, जिसकी किसी प्रकार की कोई भी रोक टोक वन विभाग द्वारा या किसी भी शासकीय विभाग द्वारा नहीं किया जा रहा है। तथा भू-माफियाओं के द्वारा विक्रय की गई भूमि पर हो रहे निर्माण के संबंध में किसी भी व्यक्ति द्वारा मना किया जाता है या पंचायत के लोगों द्वारा अवैध निर्माण करने से रोकने को बोला जाता है तो अवैध निर्माण कर्ता एवं भू-माफियाओं के द्वारा यह कहा जाता है कि उक्त जमीन को अधिकारियों को मोटी रकम देकर कब्जा खरीदे हैं इसलिए हम लोग इस शासकीय वन भूमि एवं शासकीय राजस्व भूमि का कब्जा बेच रहे हैं। सभी अधिकारियों को कमीशन जाता है, जहां भी शिकायत करना है करो हम लोगों का कुछ नहीं होगा।

वर्तमान में खैरबार के वन भूमि में लगे हुए जंगलों को भी अवैध कटाई कर उसमें कब्जा किया गया है तथा इसी प्रकार शासकीय राजस्व विभाग की भूमि पर अवैध कब्जा किया गया है और भू-माफिया के लोगों द्वारा कब्जा खरीदने वालों से यह बोला जाता है कि कब्जा कर लो इसका पट्टा बनवा देंगे और इसी कारण लोग कब्जा खरीद कर मकान का निर्माण कर रहे हैं उक्त अवैध निर्माण को ना तो पटवारी कभी रोकते हैं और ना ही वन विभाग के कोई भी अधिकारी रोकते हैं जिससे भू-माफिया एवं कब्जा लेने वालों का मनोबल अत्यधिक बढ़ गया है एवं धीरे-धीरे पूरे शासकीय भूमि पर बाहर से आकर लोग कब्जा करते जा रहे हैं और यही स्थिति रही तो भविष्य में एक डिसमिल भी शासकीय राजस्व भूमि एवं वन भूमि नहीं बचेगा।

उपरोक्त शिकायत की गंभीरता को देखते हुए विजय कुमार चौधरी अवर सचिव छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधक विभाग मंत्रालय नया रायपुर के द्वारा पत्र क्रमांक एफ/4-15/2020/सात-4 (पार्ट) नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 1/7/2021 के माध्यम से कलेक्टर जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ को लिखा गया एवं जांच कर  शिकायतकर्ता एवं विभाग को अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया है। इसके अलावा डी०के०सोने के द्वारा कमिश्नर सरगुजा के समक्ष शिकायत किया गया था जिस पर उपायुक्त(रा०) सरगुजा संभाग अंबिकापुर छत्तीसगढ़ द्वारा दिनांक 3/7/2021 के माध्यम से कलेक्टर सरगुजा को शिकायत में उल्लेखित तथ्यों को शीघ्र जांच करा कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है जिसके आधार पर एसडीएम प्रदीप कुमार साहू के द्वारा तहसीलदार अंबिकापुर को खैरबार में स्थित शासकीय एवं राजस्व वन भूमि के संबंध में जांच कर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है।

बाकी बांध के मुख्य नहर जो ग्राम खैरबार, नवागढ़ एवं श्रीगढ होते हुए जाता है उक्त नहर के दोनों तरफ मेढ बने हुए हैं उक्त मेढ पर लगभग 13 लोग जिसमें बुला, अवधेश, सीता बढ़गे, संतोष एवं धरम साय निवासी खैरबार, मो. हुसैन, जी.सी.एस. स्कूल, मो.असलम, मो. सलाम, प्रहान, फिदाउन, आफताब निवासी श्रीगढ एवं मोहन झा निवासी नवागढ़ का अवैध कब्जा होने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी श्याम डीएनडब्लू उप संभाग क्रमांक 2 अंबिकापुर के द्वारा जानकारी प्रदान की गई है। जिससे यह प्रमाणित है कि शासन की योजनाओं में उपयोग किए जाने वाली भूमि पर भी अवैध कब्जा करने का खेल शासन की आंख के नीचे खेला जा रहा है। उक्त संबंध में डी० के० सोनी अधिवक्ता के द्वारा शिकायत किया गया है तथा अवैध कब्जा करने वालों को बेदखल कराने की मांग की गई है।