दिल्ली-एनसीआर में वाहन प्रदूषण पर तत्काल हस्तक्षेप की जरूरत

नयी दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वाहनों से होने वाले उत्सर्जन में तेज वृद्धि के मद्देनजर तत्काल हस्तक्षेप की जरूरत है। कोर्ट ने दिल्ली एवं इसके तीन पड़ोसी राज्यों की सरकारों को निर्धारित समय सीमा पार कर चुके वाहनों के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में प्रवेश और संचालन को रोकने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी देने का निर्देश दिया है।

शीर्ष अदालत ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा की सरकारों, दिल्ली नगर निगम तथा दिल्ली पुलिस को विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत ने उनसे यह बताने को भी कहा कि दिल्ली-एनसीआर में वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को कम करने और बिगड़ती वायु गुणवत्ता में इसके योगदान को कम करने के लिए अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक स्तर पर और कौन से उपाय प्रस्तावित हैं या किन पर विचार किया जा रहा है। न्यायालय ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित उत्सर्जन मानकों का पालन नहीं करने वाले वाहनों की पहचान करने, उन पर निगरानी रखने और उन्हें नियंत्रित करने के लिए प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी) संबंधी आवश्यकताओं का पालन सुनिश्चित करने समेत उठाए जा रहे मौजूदा कदमों की जानकारी देने का भी निर्देश दिया। पीठ ने प्राधिकारियों से दिल्ली और एनसीआर में वाहनों के प्रवेश और आवाजाही को नियंत्रित करने वाले मौजूदा नियामक ढांचे और नियमों को लागू करने की व्यवस्था की जानकारी मांगी।