VIDEO : कांग्रेस के राज में प्रशासनिक संरक्षण से शासकीय जमीनें चलने व उडऩे लग गई : अमर

बिलासपुर/अनिश गंधर्व. पूरे प्रदेश में भू-माफिया सक्रिय हैं। किसी की जमीन अपने नाम करवा लेना, शासकीय जमीन पर निजी व्यक्ति का नाम चढ़ा लेना, अवैध प्लाटिंग का खेल इन दिनों जोरों से चल रहा है। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर भू-माफियाओं की राजधानी बन चुकी है। उक्त बातें भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने कही। वे राजेन्द्र नगर स्थित अपने निवास में पत्रकारों से चर्चा कर मौजूदा कांग्रेस सरकार को जमकर कोसते हुए कहा कि शासकीय जमीनों की अफरी-तफरी के चलते बिलासपुर में कभी भी बड़ी घटना हो सकती है।

पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने बताया कि रसूखदारों के इशारे पर जमीन विवाद कर उसका फैसला दूसरे के पक्ष के  हित के लिये किया जा रहा है। 15 साल बाद दूसरे के नाम चढ़वाने के सैकड़ों प्रकरण मिल जाएंगे। सीमांकन करने के नाम पर राजस्व अधिकारी आगे की जमीन पीछे और पीछे की जमीन आगे करने का काम कर रहे हैं। किरायेदार का विवाद चल रहा है तो मकान मालिक से मकान खरीद लेना फिर जबरिया कब्जा कराने का खेल इन दिनों जोरों से चल रहा है। अवैध प्लाटिंग का खेल शहर में चारों ओर चल रहा है। कांग्रेस सरकार के ढाई साल के कार्यकाल में शासकीय जमीन चलने भी लग गई और उडऩे भी लग गई है। कालोनाइजर एक्ट का पालन नहीं किया जा रहा है, ये सब बिना राजनीतिक, प्रशासनिक संरक्षण के नहीं हो सकता।

कांग्रेस की सरकार आते ही शासकीय जमुना प्रसाद कॉलेज का 30 साल बाद सीमांकन किया जा रहा है। कॉलेेज की बाउण्ड्रीवाल पर रसूखदारों की नजर है। कॉलेज का प्रिसिंपल इस मामले में कुछ बोलने को तैयार नहीं है। सरकार अपने लोगों को उपकृत करने में लगी है। केवल बयान देकर अपने कर्तव्य की पूर्ती नहीं की जा सकती। मै 3 साल राजस्व मंत्री के रूप में काम कर चुका हूं, भू-माफियाओं पर लगाम लगाने  हमारी सरकार ने नियम बनाये थे,एक ऐसा साफ्ट वेयर बनाया गया जिसमें ऑन लाइन रजिस्ट्री के लिए नक्शा होना जरूरी था और बिना बंटाकन के नक्शा हो नही सकता, बटांकन हो जाये तो सीमांकन का कोई लफड़ा नहीं था। इन सारे नियमों को सरकार ने हटाया है, मैने उस समय भी कहा था कि ये सरकार गलती कर रही है इससे विवाद बढ़ेगें। आज पूरे प्रदेश में भू-माफिया आम आदमी की जमीन, गरीब आदमी की जमीन को इधर-उधर कर भय का वातावरण पैदा कर रहे हैं। 1922 से मिशल नक्शा गायब हो चुका है, चांदा मुनारा टूट चुका है। ऑन लाइन रजिस्ट्री में नक्शा, बी-1 अनिवार्य होनी चाहिए जो कि नहीं हो रहा है। आरआई व पटवारी के भरोसे राजस्व महकमा काम कर रहा है। महापौर पर निशाना साधते हुए पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने कहा कि 75 अवैध प्लाटिंग का मामले सामने आये किंतु कार्रवाई किसी पर नहीं हुई। भू-माफियाओं की कारगुजारी सामने आने लगी है।