आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट भूपेश बघेल सरकार के सुशासन और छत्तीसगढ़ की समृद्धि का प्रमाण है – कांग्रेस

रायपुर. विधानसभा में आज़ प्रस्तुत छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट, 2022-23 पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि भूपेश बघेल सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता आम जनता की समृद्धि है। वित्तीय अनुशासन, कुशल प्रबंधन और समावेशी विकास के जनहितकारी योजनाओं की प्राथमिकता का छत्तीसगढ़ मॉडल विगत चार वर्षों में देश दुनिया में स्थापित हुआ है। विगत 4 वर्षों में भूपेश सरकार ने अनेकों प्रतिमान स्थापित किए हैं जिसमें अर्थव्यवस्था की समृद्धि भी शामिल है। आज प्रस्तुत रिपोर्ट में स्पष्ट है कि जीडीपी के घटकों की विकास दर स्थिर भाव पर देश की तुलना में अर्थव्यवस्था के तीनों सेक्टर में बेहतर स्थिति में है। कृषि के क्षेत्र में राष्ट्रीय विकास दर जहां 3.45 है, वहीं छत्तीसगढ़ का कृषि क्षेत्र में विकास दर 5.93 है जो राष्ट्रीय औसत की तुलना में 2.48 अधिक है। उद्योग या कहें उत्पादन के क्षेत्र में जहां राष्ट्रीय औसत 4.11 है वही छत्तीसगढ़ का उत्पादन में विकास दर स्थिर भाव में 7.83 है अर्थात राष्ट्रीय औसत से 3.72 अधिक है। यही नहीं सेवा के क्षेत्र में भी छत्तीसगढ़ का औसत राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। अर्थव्यवस्था के तीनों प्रमुख सेक्टर कृषि, उत्पादन और सेवा में विगत 4 वर्षों में छत्तीसगढ़ ने लगातार कीर्तिमान स्थापित किए हैं। केंद्र और अनेको राज्यों से छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन विगत चार वर्षों में लगातार बेहतर हुआ है। जीडीपी विकास दर स्थिर भाव में, जहां देश में 7 प्रतिशत है, वहीं छत्तीसगढ़ का वर्ष 2022-23 में 8 प्रतिशत अनुमानित है। प्रचलित भाव में राज्य का जीडीपी विकास दर 12.60 प्रतिशत होना अनुमानित है।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि भाजपा और कांग्रेस के नीति और नियत का मूल अंतर यही है कि भाजपा केवल चंद पूंजीपतियों के मुनाफे के लिए काम करती है और कांग्रेस का फोकस आम जनता की समृद्धि पर होता है। भूपेश सरकार में हर वर्ग के साथ न्याय सुनिश्चित किया है। किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, भूमिहीन कृषि श्रमिक न्याय योजना के साथ ही सामाजिक न्याय भी भूपेश सरकार की प्रतिबद्धता है। एक तरफ जहां मोदी सरकार के बजट में कुल प्राप्तियों में से 34 परसेंट कर्ज से प्राप्त किया जा रहा है, केंद्रीय बजट में कुल व्यय का सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 20 प्रतिशत लिएगए ऋण पर ब्याज के रूप में चुकाया जा रहे हैं। विगत 8 वर्षों में देश पर कुल कर्ज का भार 3 गुना बढ़ गए। मोदी राज में बैंक फ्रॉड की घटनाएं लगातार बढ़ी है। रिजर्व बैंक का रिजर्व सरप्लस भी खा गए। देश के संसाधन, देश के उपक्रम, बैंक, बीमा, एयरपोर्ट, बंदरगाह नवरत्न कंपनियां चंद पूंजीपतियों को ओने पौने दाम पर सौंप रहे, लाखों करोड़ का लोन राइट ऑफ पूंजीपति मित्रों का किया जा रहा है, बड़े कारपोरेट को हर साल डेढ़ लाख करोड़ का टैक्स राहत दिया जा रहा है लेकिन आम जनता से गैस सिलेंडर के लिए 3 गुना अधिक वसूली, डीजल पर 10 गुना अधिक सेंट्रल एक्साइज। एक तरफ देश में आम जनता की आमदनी घट रही है, महंगाई और बेरोजगारी ऐतिहासिक रूप से चरम पर है। भाजपा और मोदी सरकार बताए कि देश की जनता से आखिर किस बात का बदला ले रही है?
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि गांधीजी के ग्राम स्वराज के संकल्प पर चलते हुए भूपेश सरकार ने सुशासन और आम जनता की समृद्धि का नया अध्याय लिखा है। छत्तीसगढ़ में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आम जनता की समृद्धि के नए आयाम स्थापित हुए हैं। अंग्रेजी माध्यम स्कूल के साथ अब स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम कॉलेज भी खोले जा रहे हैं। एक करोड़ सात लाख 53 हजार मीट्रिक टन धान की रिकॉर्ड धान खरीदी हुई है। 6 नए जिले, 19 नए अनुविभाग, 83 नए तहसीलों का निर्माण हुआ है। प्रदेश में स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग ढाई गुना बेहतर हुआ है। बिजली बिल हाफ का लाभ छत्तीसगढ़ की समस्त आबादी को मिल रहा है। ना केवल वनोपज की खरीदी बढ़ी है बल्कि प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन के साथ मार्केटिंग का लाभ भी स्थानीय आबादी को मिल रहा है। रोजगार मिशन और नई उद्योग नीति से युवाओं को नए अवसर मिले हैं। नियमित पदों पर भर्तियां हो रही है इसी का परिणाम है कि रमन राज में छत्तीसगढ में सितंबर 2018 में जो बेरोजगारी दर 20.2 प्रतिशत था वह आज घटकर पूरे देश में सबसे कम पर आ गया है।