नोयडा. उत्तर प्रदेश सरकार के सड़क सुरक्षा माह से प्रेरणा लेते हुए केंद्र सरकार के आह्वान पर 18 जनवरी से अगले एक महीने 17 फरवरी 2021 तक यातायात सुरक्षा माह का आयोजन किया जा रहा है। इसकी शुरुआत नोयडा ट्रैफिक पुलिस के साथ 7X वेलफेयर टीम ने सहयोग देते हुए कदम आगे बढ़ाया।जिसमे *नए वर्ष
अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के देशव्यापी आह्वान पर पूरे प्रदेश के किसान और नागरिक-समूह कल नव वर्ष के पहले दिन किसान विरोधी कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन को तेज करने और अडानी-अंबानी के सामानों और उनकी सेवाओं का बहिष्कार करने की शपथ लेंगे। छत्तीसगढ़ किसान आंदोलन के संयोजक सुदेश टीकम और छत्तीसगढ़ किसान
रायपुर.अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के देशव्यापी आह्वान पर पूरे प्रदेश के किसान और नागरिक-समूह नव वर्ष के पहले दिन 1 जनवरी को किसान विरोधी कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन को तेज करने और उसे मुकाम तक पहुंचाने की शपथ लेंगे। इसके साथ ही वे अडानी-अंबानी के सामानों और उनकी सेवाओं का बहिष्कार
अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति और संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज पूरे देश के किसानों के साथ ही छत्तीसगढ़ के किसानों ने भी गांव-गांव में मोदी सरकार की कृषि विरोधी नीतियों के खिलाफ ताली-थाली-ढोल-नगाड़ा बजाकर अपना विरोध प्रकट किया और किसान विरोधी तीन कानूनों और बिजली संशोधन विधेयक को वापस लेने की
रायपुर. अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति और संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर कल 27 दिसम्बर को पूरे देश के किसानों के साथ ही छत्तीसगढ़ के किसान भी गांव-गांव में मोदी सरकार की कृषि विरोधी नीतियों के खिलाफ ताली-थाली-ढोल-नगाड़े-शंख बजाकर अपना विरोध प्रकट करेंगे और किसान विरोधी तीन कानूनों और बिजली संशोधन विधेयक को
अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति (AIKSCC) और संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर मोदी सरकार की कृषि विरोधी नीतियों और किसान विरोधी काले कानूनों के खिलाफ चल रहे देशव्यापी आंदोलन के क्रम में 27 दिसम्बर को पूरे देश में थालियां बजाकर किसान अपने और सबके मन की बात प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार को
रायपुर.अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति और 500 से अधिक किसान संगठनों से मिलकर बने साझे मोर्चे संयुक्त किसान मोर्चा के देशव्यापी आह्वान पर छत्तीसगढ़ किसान सभा और आदिवासी एकता महासभा के हजारों सदस्यों ने किसान विरोधी कानूनों के खिलाफ संघर्ष को तेज करने और शहीद किसानों की स्मृति और उनके सम्मान में आज दिन
बिलासपुर. प्रदेश भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के आह्वान पर पूरे प्रदेश भर में प्रत्येक मंडलों में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर दिनांक 13 दिसंबर 2020 दिन रविवार से प्रारंभ हो रहा है। बिलासपुर नगर भारतीय जनता पार्टी पश्चिम मंडल के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर दिनांक 13 दिसंबर एवं 14 दिसंबर दो दिवसीय इस
अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति सहित 500 से अधिक किसान संगठनों के देशव्यापी आह्वान पर कल 3 दिसम्बर को छत्तीसगढ़ किसान सभा काले कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलनरत किसानों के साथ एकजुटता का प्रदर्शन करेगी और गांव-गांव में प्रदर्शन आयोजित किये जायेंगे, रास्ते रोके जाएंगे और मोदी सरकार तथा किसान विरोधी कानूनों के पुतले
रायपुर.अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति, छत्तीसगढ़ किसान आंदोलन और छत्तीसगढ़ किसान सभा के आह्वान पर मोदी सरकार द्वारा बनाये गए किसान विरोधी कानूनों के खिलाफ और न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था सुनिश्चित करने, खाद्यान्न आत्मनिर्भरता और ग्रामीण जनता के लिए न्यूनतम मजदूरी और रोजगार सुनिश्चित करने की मांग पर आज प्रदेश में कई स्थानों
रायपुर.अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति, छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन और छत्तीसगढ़ किसान सभा के आह्वान पर मोदी सरकार द्वारा बनाये गए किसान विरोधी कानूनों के खिलाफ और न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था सुनिश्चित करने, खाद्यान्न आत्मनिर्भरता और ग्रामीण जनता की आजीविका बचाने तथा पूरे प्रदेश में सहकारी समितियों के माध्यम से 10 नवम्बर से धान
बलरामपुर/धीरेन्द्र कुमार द्विवेदी. जिले के सभी शासकीय अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन के आह्वान पर मंगलवार को बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन कर अपने 11 सूत्रीय मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद की । इसके बाद कलक्टोरेट कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम कलक्टर को ज्ञापन सौंपा । कर्मचारियों के सामूहिक अवकाश पर रहने से मंगलवार को
अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर मोदी सरकार द्वारा पारित किसान विरोधी कानूनों के खिलाफ और न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था और खाद्यान्न आत्मनिर्भरता को बचाने और ग्रामीण जनता की आजीविका सुनिश्चित करने की मांग पर आज प्रदेश में कई स्थानों पर किसानों और आदिवासियों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया, कृषि
बिलासपुर. अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी बिलासपुर के सभी ब्लाकों में ‘‘किसान मजदूर बचाओ दिवस एवं पद यात्रा’’ का आयोजन 02 अक्टूबर महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री जयंती पर किया जाएगा। मोदी सरकार द्वारा पारित किसान विरोधी काले कानून के विरोध में आयोजित देशव्यापी एक दिवसीय ‘‘किसान मजदूर बचाओ
अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के देशव्यापी आह्वान पर छत्तीसगढ़ किसान सभा हाल ही में बनाये गए कॉर्पोरेटपरस्त और किसान विरोधी कानूनों के खिलाफ दो माह लंबा अभियान चलाएगी। इस अभियान का समापन 26-27 नवम्बर को दिल्ली में आयोजित एक विशाल रैली से होगा, जिसमें छत्तीसगढ़ से भी हजारों किसान हिस्सा लेंगे। यह जानकारी
अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति और भूमि अधिकार आंदोलन से जुड़े 300 से अधिक किसानों और आदिवासियों के संगठनों के आह्वान पर कल संसद सत्र के पहले ही दिन 14 सितम्बर को पूरे प्रदेश में केंद्र-राज्य की किसान-आदिवासी विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। इसी दिन दिल्ली में समन्वय समिति से जुड़े संगठन हजारों
अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर अपनी लंबित मांगों को लेकर पूरे देश में किसान संसद सत्र के पहले दिन ही 14 सितम्बर को देशव्यापी प्रदर्शन करेंगे। छत्तीसगढ़ में ये प्रदर्शन कोविद-19 के प्रोटोकॉल और फिजिकल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए हर गांव में आयोजित किये जायेंगे। दिल्ली में समन्वय समिति
अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति, भूमि अधिकार आंदोलन और केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के देशव्यापी आह्वान पर आज यहां छत्तीसगढ़ में भी राजनांदगांव, बस्तर, धमतरी, बिलासपुर, दुर्ग, कोरबा, सरगुजा, बलरामपुर, रायपुर, महासमुंद, रायगढ़, चांपा-जांजगीर, सूरजपुर, मरवाही, कांकेर और गरियाबंद जिलों के अनेकों गांवों, खेत-खलिहानों और मनरेगा स्थलों में आज केंद्र में मोदी सरकार की मजदूर-किसान
भूमि अधिकार आंदोलन और इससे जुड़े अखिल भारतीय किसान सभा तथा आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंच के आह्वान पर निर्यात के लिए कोयला खदानों के व्यावसायिक खनन करने हेतु कोयला खदानें कार्पोरेटों को नीलामी करने के मोदी सरकार के फैसले के खिलाफ छत्तीसगढ़ के 25 किसान संगठनों ने फिर अपनी एकता कायम की है और 3
रायपुर. भूमि अधिकार आंदोलन और इससे जुड़े अखिल भारतीय किसान सभा तथा आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंच के आह्वान पर छत्तीसगढ़ किसान सभा तथा आदिवासी एकता महासभा देश के 41 कोल ब्लॉकों को कारपोरेटों को नीलाम करने तथा इसके व्यवसायिक खनन की अनुमति देने के खिलाफ कोयला श्रमिकों की 2-4 जुलाई को आहूत तीन दिवसीय राष्ट्रव्यापी
