संयुक्त किसान मोर्चा और किसान संघर्ष समन्वय समिति से संबद्ध 25 से ज्यादा किसान संगठनों के संयुक्त मंच छत्तीसगढ़ किसान आंदोलन ने केंद्र सरकार द्वारा काले कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा का स्वागत किया है, लेकिन वापसी के लिए संसदीय प्रक्रिया के पूर्ण होने और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार सी-2 लागत का
संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से छत्तीसगढ़ किसान आंदोलन से जुड़े सभी घटक संगठनों और छत्तीसगढ़ किसान सभा तथा आदिवासी एकता महासभा ने कल 27 सितंबर को आयोजित ऐतिहासिक भारत बंद के आह्वान पर छत्तीसगढ़ बंद को सफल बनाने की अपील की है। किसान आंदोलन ने कहा है कि किसानों का ऐतिहासिक संघर्ष किसान विरोधी
संयुक्त किसान मोर्चा और अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के देशव्यापी आह्वान पर छत्तीसगढ़ किसान आंदोलन से जुड़े सभी घटक संगठन भी 26 जून को “कृषि बचाओ, लोकतंत्र बचाओ” दिवस मनाएंगे तथा किसान विरोधी तीनों काले कानूनों की वापसी की मांग को लेकर गांव-गांव में प्रदर्शन आयोजित करेंगे। इस दिन किसान आंदोलन राज्य सरकार
संयुक्त किसान मोर्चा और अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर छत्तीसगढ़ किसान आंदोलन के विभिन्न घटक संगठनों ने आज गांव-गांव में किसान विरोधी काले कानूनों की प्रतियां जलाई। कई स्थानों पर ये प्रदर्शन भाजपाई नेताओं के घरों और कार्यालयों के आगे भी आयोजित किये गए। ये प्रदर्शन किसान आंदोलन के 20 से
संयुक्त किसान मोर्चा और अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर छत्तीसगढ़ किसान आंदोलन के विभिन्न घटक संगठन 5 जून को भाजपा नेताओं और भाजपाई जन प्रतिनिधियों के कार्यालयों और घरों के समक्ष तीनों किसान विरोधी कानूनों की प्रतियां जलाएंगे तथा इन कानूनों की वापसी की मांग करेंगे। आज यहां जारी एक बयान
अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति, छत्तीसगढ़ किसान आंदोलन और छत्तीसगढ़ किसान सभा के आह्वान पर मोदी सरकार द्वारा बनाये गए तीन किसान विरोधी कानूनों और चार मजदूर विरोधी श्रम संहिताओं को निरस्त करने और सी-2 लागत का डेढ़ गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का कानून बनाने, कोरोना महामारी से निपटने सभी लोगों को मुफ्त
संयुक्त किसान मोर्चा और अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के देशव्यापी आह्वान पर छत्तीसगढ़ किसान आंदोलन और इससे जुड़े घटक संगठन मोदी सरकार की कॉर्पोरेटपरस्त नीतियों के खिलाफ 26 मई को पूरे प्रदेश में काला दिवस मनाएंगे। और इस सरकार की मजदूर-किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। आज यहां जारी एक
अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति और संयुक्त किसान मोर्चा के देशव्यापी आह्वान पर छत्तीसगढ़ किसान आंदोलन से जुड़े घटक संगठन 23 जनवरी को ब्लॉक और जिला स्तर पर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपेंगे और 26 जनवरी को दिल्ली में होने वाली किसान गणतंत्र परेड में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ किसान सभा ने दूसरे संगठनों के
रायपुर.अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति, छत्तीसगढ़ किसान आंदोलन और छत्तीसगढ़ किसान सभा के आह्वान पर मोदी सरकार द्वारा बनाये गए किसान विरोधी कानूनों के खिलाफ और न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था सुनिश्चित करने, खाद्यान्न आत्मनिर्भरता और ग्रामीण जनता के लिए न्यूनतम मजदूरी और रोजगार सुनिश्चित करने की मांग पर आज प्रदेश में कई स्थानों
छत्तीसगढ़ किसान आंदोलन और छत्तीसगढ़ किसान सभा ने 26-27 नवम्बर को किसानों की प्रस्तावित दिल्ली रैली को विफल करने के लिए हरियाणा में कल रात से जारी किसान-मजदूर नेताओं की गिरफ्तारियों की तीखी निंदा की है और कहा है कि दमन के तिनकों से किसानों के सैलाब को टाला नहीं जा सकता। उल्लेखनीय है कि
रायपुर. छत्तीसगढ़ में किसानों और आदिवासियों के बीच काम कर रहे विभिन्न संगठनों ने मिलकर खेती-किसानी के मुद्दों पर संघर्ष के लिए एक साझा मोर्चे छत्तीसगढ़ किसान आंदोलन के गठन की घोषणा की है। इस मोर्चे में छत्तीसगढ़ किसान सभा, राजनांदगांव जिला किसान संघ, हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति (कोरबा, सरगुजा), किसान संघर्ष समिति (कुरूद),
