कलेक्टोरेट या स्थानीय निकाय में 1 सप्ताह के भीतर दे सकते हैं जानकारी बिलासपुर. भारत सरकार समाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय एवं समाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार हाथ से मैल उठाने वाले कर्मियो के रूप में रोजगार का प्रतिषेध एवं उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 के अनुसार प्रतिबंधित है। ऐसे