संसद और विधानसभाओं में 33 फीसदी महिला आरक्षण लागू करने की तैयारी

नई दिल्ली: केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव 2029 के पहले संसद और विधानसभाओं में 33 फीसदी महिला आरक्षण लागू करने की तैयारी कर रही है. संसद में गुरुवार से शुरू हो रहे 3 दिनों के विशेष सत्र में नारी शक्ति वंदन अधिनियम (महिला आरक्षण कानून) में संशोधन से जुड़े तीन विधेयक सरकार पेश करेगी. सरकार ने सितंबर 2023 में नारी शक्ति वंदन कानून पारित कराया था, लेकिन अगली जनगणना के आधार पर परिसीमन कराने और उसके आधार पर संसद और विधानसभाओं में महिला आरक्षण लागू करने का फैसला किया था. ऐसे में इसे 2034 के लोकसभा चुनाव से पहले करा पाना संभव नहीं था. लिहाजा अब सरकार 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन और सीटें तय करना चाहती है, ताकि इसमें देरी न हो, लेकिन परिसीमन, टाइमिंग, उत्तर और दक्षिण भारत के राज्यों में सीटों के अंसुतलन जैसे मुद्दों को लेकर सरकार और विपक्ष में गहरे मतभेद उभर आए हैं.