भिलाई। भिलाई विधायक देवेंद्र यादव ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा है कि “महिला आरक्षण के नाम पर अपनी राजनीति बचाने और सत्ता में बने रहने का कूट रचित प्रयास किया जा रहा है, जिसे देश की महिलाओं ने समझ लिया है। अब इसी प्रयास के
कांग्रेस ने महिला आरक्षण बिल को लेकर बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप बिलासपुर। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक झूठ बोल रहे हैं। भाजपा द्वारा महिला आरक्षण को लेकर लगातार झूठा भ्रम फैलाया जा रहा कि कांग्रेस और विपक्षी दलों ने महिला आरक्षण बिल का समर्थन नहीं किया, इसलिए संसद में बिल पास नहीं हो
रायपुर. महिला आरक्षण को लेकर भाजपा बेनकाब हो गयी है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि संसद में भाजपा ने परिसीमन विधेयक पास कराने के लिये महिला आरक्षण बिल का सहारा लिया, लेकिन विपक्षी दलों और कांग्रेस पार्टी की जागरूकता से भाजपा बेनकाब हो गयी और उसकी चाल सफल नहीं हुई। भाजपा महिलाओं
नई दिल्ली. लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण 2029 के लोकसभा चुनाव से लागू करने से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक शुक्रवार को संसद के निचले सदन में पारित नहीं हो पाया। सदन में ‘संविधान (131वां) संशोधन विधेयक 2026’, पर हुए मत विभाजन के दौरान इसके पक्ष में 298 और
नयी दिल्ली. महिला आरक्षण अधिनियम में संशोधन से संबंधित विधेयक पर आज यानी शुक्रवार को चर्चा संपन्न होगी जिसके बाद इस पर मत विभाजन होगा। विधेयक पर मत विभाजन के लिए शाम चार बजे का समय निर्धारित किया गया है। सरकार ने लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने
नई दिल्ली: महिला आरक्षण विधेयक को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को लोकसभा में संबोधन के दौरान कहा कि आज सुबह से चर्चा शुरू हुई है. जीवन में कुछ महत्वपूर्ण पल आते हैं. उस समय समाज की मनोस्थिति और नेतृत्व की क्षमता उस पल को कैप्चर करके एक राष्ट्र की अमानत बना देती
नई दिल्ली: केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव 2029 के पहले संसद और विधानसभाओं में 33 फीसदी महिला आरक्षण लागू करने की तैयारी कर रही है. संसद में गुरुवार से शुरू हो रहे 3 दिनों के विशेष सत्र में नारी शक्ति वंदन अधिनियम (महिला आरक्षण कानून) में संशोधन से जुड़े तीन विधेयक सरकार पेश करेगी. सरकार ने सितंबर
महिला आरक्षण संशोधन बिलों को कैबिनेट ने मंजूदी दे दी है. सूत्रों के अनुसार लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने के बिलों को मंज़ूरी दी गई है. आगामी 16 अप्रैल से शुरू हो रहे विशेष संसद सत्र इस बिल को पेश किया जाएगा. इनमें संविधान संशोधन बिल भी शामिल
