फेडरेशन के पदाधिकारियों ने जनप्रतिनिधियों को सौंपा ज्ञापन 

बिलासपुर.  प्रांतीय फेडरेशन के आव्हान पर जिला फेडरेशन बिलासपुर के पदाधिकारियों ने जिले के प्रमुख जनप्रतिनिधि लोकसभा सांसद बिलासपुर श्री अरूण साव, बिल्हा विधायक श्री धरमलाल कौशिक, बिलासपुर विधायक श्री शैलेष पाण्डेय एवं बेलतरा विधायक श्री रजनीश सिंह को मांगो को पूर्ण कराने संबंधी मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।

फेडरेशन के संभाग प्रभारी जी.आर. चन्द्रा जिला संयोजक डॉ. बी.पी. सोनी एवं महासचिव किशोर शर्मा ने बताया कि फेडरेशन के पदाधिकारी जनप्रतिनिधियों के निवास जाकर ज्ञापन के माध्यम से उन्हें अवगत कराया कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल साढ़े चार वर्ष पूरे होने के बाद भी कर्मचारियों से संबंधित जनघोषणा पत्र में किये गए वादे अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। फेडरेशन के द्वारा विभिन्न चरणों में आंदोलन किया गया परन्तु शासन ने जो आश्वासन दिये वो क्रियांवित नहीं किये गए। प्रदेश के कर्मचारियों के महंगाई भत्तों में भी असमानता है। प्रशासनिक सेवा के अधिकारी एवं विद्युत मंडल के कर्मचारियों को जहां 42 प्रतिशत् महंगाई भत्ता प्राप्त हो रहा है, वहीं राज्य सरकार के कर्मचारियों को मात्र 33 प्रतिशत् महंगाई भत्ता प्रदान किया जा रहा है। जिससे महंगाई की बोझ इन्हे उठाना पड़ रहा है। इसी प्रकार कर्मचारियों को | वेतनमान जहां सातवें वेतनमान के अनुसार दिया जा रहा है वहीं गृह भाड़ा भत्ता छठवे वेतनमान के हिसाब से प्राप्त हो रहा है। इसके लिए शासन द्वारा गठित पिंगुआ समिति की रिपोर्ट तीन माह में सौंपे जाने का वादा किया गया था, वो नौ माह व्यतीत हो जाने के बाद भी रिपोर्ट का प्रकाशन नहीं किया गया है। सरकार के इसी उदासीन रवैये से प्रदेश के कर्मचारी / अधिकारियों में असंतोष व्याप्त है। इसके लिए फेडरेशन ने आश्वासन नहीं समाधान आंदोलन के अंतर्गत सभी जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपकर सरकार के समक्ष अपनी सभी मांगो को दृढ़ता से रखते हुए पूर्ण कराने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जा रहा है।

ज्ञापन सौंपने वालों में जी. आर. चन्द्रा, डॉ. बी.पी. सोनी, किशोर शर्मा, बिन्द्रा प्रसाद, राजेश द्विवेदी, आलोक परांजपे, राम कुमार यादव, विद्यानंद साहू, भूषण पाण्डेय, सी. के. महिलांगे, श्रीपाल सिंह, उत्तम अढोलिया, सुशील यादव आदि शामिल हैं।