जीएसटी कमेटी और डीएमएफ कमेटी के निर्णय से स्पष्ट मोदी सरकार का चरित्र अलोकतांत्रिक : कांग्रेस

बिलासपुर. कांग्रेस ने मोदी सरकार के चरित्र को अलोकतांत्रिक बताया है। प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता अभय नारायण राय ने कहा कि जीएसटी काउंसिल की कमेटी में कांग्रेस शाषित राज्यो के एक भी मंत्री को शामिल नही करने के साथ जिलों में डीएमएफ फंड कमेटी के पुनर्गठन के केंद्र के द्वारा जारी नए निर्देशो से यह साबित होता है कि मोदी सरकार अपने संघीय रुतबे से राज्यो को दबाना चाहती है। कोरोना की लड़ाई में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं दवाई आदि में जीएसटी की छूट के लिए आठ सदस्यी समिति का गठन किया गया। इस समिति में कांग्रेस शासित राज्यो के किसी भी मंत्री को शामिल नही किया गया। यह संघवाद और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। प्रमुख विपक्षी दल के सदस्य को जानबूझकर इसलिए नही शामिल किया गया ताकि इन राज्यो की मांगों का समिति में विचार ही न हो सके। कोरोना की लड़ाई में उपयोग होने वाली सामग्रियों दवाइयों मेडिकल उपकरणों आदि में छूट की मांग को कांग्रेस शाषित राज्यो की तरफ से उठाया गया है। मोदी सरकार ने अपने इस कदम से उन राज्यो की जनता का भी अपमान किया है जहाँ कांग्रेस की सरकारे हैं।

प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता अभय नारायण राय ने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा जिलों की डीएमएफ कमेटी के गठन के लिए दिए गए निर्देश पूरी तरह से अनुचित और गैर प्रजातांत्रिक है। जिलों के खनिज उत्खनन के बदले मिलने वाली राशि का पूरा अधिकार उस राज्य जिले की जनता का होता है। इस फंड के उपयोग का अधिकार भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनप्रतिनिधियो का होना चाहिए। मोदी सरकार ने डीएमएफ कमेटी के अध्यक्ष का दायित्व जिलों के प्रभारी मंत्री से छीन कर प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपने का नियम बना कर जनप्रतिनधियों को अपमानित करने का काम किया है। जिले के नागरिकों की आवश्यकताओं को उनके चुने जनप्रतिनिधियों से बेहतर नौकरशाह नही समझ सकते। मोदी सरकार ने डीएमएफ कमेटी में विधायकों पंचायत प्रतिनिधियों को भी शामिल नही किया है। सिर्फ सांसदों को सदस्य बनाये जाने का प्रावधान रखा है। कांग्रेस प्रवक्ता अभय नारायण राय ने कहा मोदी सरकार देश की संवैधानिक संस्थाओं और व्यवस्थाओं के खिलाफ घुन की तरह काम कर रही है। देश की लगभग सभी प्रमुख संवैधानिक संस्था के विरुद्ध पिछले सात सालों में कोई न कोई षड्यंत्र और प्रहार जरूर किया गया है ।अब मोदी सरकार जिला स्तर पर दखल देने की शुरुआत कर रही है।