योगी सरकार ने किसानों को दी बिजली बिल में छूट, शिक्षा पर जोर

यूपी में योगी सरकार 2.0 का पहला बजट पेश कर दिया गया है. वित्त मंत्री सुरेश खन्ना (Suresh Khanna) ने इस बार 6 लाख 15 हजार 518 करोड़ रुपये का बजट पेश किया है. इस बजट में योगी सरकार ने चुनावी वादों से लेकर राज्य के विकास के रोडमैप को लेकर कई तरह के प्रस्ताव किए हैं.

सुरक्षा से लेकर मेडिकल पर ध्यान

यह पिछले वित्त वर्ष के लिए पारित 5,50,270 करोड़ रुपये के बजट के मुकाबले 65 हजार 249 करोड़ रुपये अधिक है. इस बजट में पुलिस तंत्र में बेहतरी के साथ किसानों, महिलाओं, युवाओं, चिकित्सा, शिक्षा क्षेत्रों और आस्था के केंद्रों के विकास के लिए सरकार ने खजाना खोला है.

फ्री राशन और सिलेंडर

योगी सरकार ने मुफ्त राशन योजना (free ration scheme) को जारी रखने की घोषणा की है. इसके साथ ही उज्ज्वला योजना (Ujjwala Yojana) के तहत साल में 2 मुफ्त गैस सिलेंडर देने का भी ऐलान किया है. इसके लिए 6571 करोड़ 13 लाख रुपये का प्रस्ताव किया गया है.

किसानों को छूट

विधानसभा चुनाव (Assembly Elections) में किए गए वादे के मुताबिक किसानों को सिंचाई के लिए बिजली बिल में 50 फीसदी छूट की घोषणा की गई है. बजट में मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना (minor irrigation scheme) के लिए 1,000 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. इसके अलावा 15,000 सोलर पंपो (solar pumps) की स्थापना की जाएगी.

शिक्षा पर सरकार का खासा जोर

बजट में शिक्षा पर खासा जोर दिया गया है. समग्र शिक्षा अभियान (Samagra Shiksha Abhiyan) के लिए इस बार भी सरकार ने बजट में भारी-भरकम राशि की व्यवस्था करते हुए 18,670 करोड़ 72 लाख और मिड-डे मील के लिए 3548.93 करोड़ और फल वितरण मद में 166.71 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. साथ ही कक्षा 1 से 8 तक में अध्ययनरत विद्यार्थियों के नि:शुल्क यूनिफॉर्म, स्वेटर , बैग आदि मद में 370 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है. सरकार ने सैनिक स्कूलों के संचालन के लिए बजट में 98 करोड़ 38 लाख रुपये की व्यवस्था की है. संस्कृत पाठशालाओं को अनुदान के लिए 836 करोड़ 80 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है.

बालिकाओं को सहायता

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना (Chief Minister Kanya Sumangala Yojana) के तहत पात्र बालिकाओं को 6 विभिन्न श्रेणियों में 15 हजार रुपये की सहायता PFMS के माध्यम से प्रदान की जा रही है. बजट में योजना के लिए 1200 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है. वहीं, पुष्टाहार कार्यक्रम के अंतर्गत समन्वित बाल विकास योजना (Integrated Child Development Scheme) के तहत पोषाहार के लिए 1,675 करोड़ 29 लाख रुपये की व्यवस्था का प्रस्ताव किया गया है.

महिला सुरक्षा के लिए भी प्रावधान

महिला उत्थान के लिए सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्षेत्र में मिशन शक्ति कार्यक्रम (Mission Shakti Program) के तहत महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण और कौशल विकास के लिए 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. वहीं, स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना (Swami Vivekananda Youth Empowerment Scheme) के तहत 2022-2023 के लिए 1500 करोड़ रुपये की बजटीय व्यवस्था प्रस्तावित है.

बढ़ाया गया पेंशन

बजट में वृद्धावस्था, निराश्रित महिला पेंशन और दिव्यांग पेंशन को बढ़ाकर 1 हजार रुपये प्रति महीना कर दिया गया है. जहां, वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए बजट में 7053 करोड़ 56 लाख रुपये की धनराशि प्रस्तावित की गई है. वहीं, निराश्रित महिला पेंशन योजना के लिए 4032 करोड़ रुपये और दिव्यांग भरण-पोषण योजना के लिए 1000 करोड़ रुपये व कुष्ठावस्था विकलांग भरण-पोषण योजना के लिए 34 करोड़ 50 लाख रुपये की धनराशि प्रस्तावित की गई है.

कुंभ के लिए 1 हजार करोड़

पर्यटन विकास के साथ आस्था के केंद्रों के लिए सरकार ने दरियादिली दिखाई है. खासतौर से अयोध्या, काशी, चित्रकूट और विंध्याचल का विशेष ख्याल रखा है. अयोध्या और काशी में पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए 100-100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है. प्रयागराज (Prayagraj) में 2025 में आयोजित होने वाले महाकुंभ की तैयारी के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रबंध किया गया है. सरकार ने स्मार्ट सिटी (smart City) के तहत चयनित 10 शहरों के लिए 2 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था की है.