जीएसटी पदोन्नति में गड़बड़ी हुई तो ढाई साल से सरकार क्या कर रही थी?

रायपुर.राज्य जीएसटी परीक्षा की कथित गड़बड़ियो और 42 कर्मचारियों की पदोन्नति को रद्द करने को  प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला  ने कहा कि हाल ही में पीएससी परीक्षा की गड़बड़ियां उजागर होने के बाद डेमेज कन्ट्रोल के लिये सरकार अपने बचाव में जीएसटी परीक्षा की जांच रिपोर्ट पर आनन फानन में कार्यवाही किया है। यदि विभागीय परीक्षा की पदोन्नति में गड़बड़ी थी तो सरकार ढाई साल से क्या कर रही थी। केवल 42 कर्मचारियों का मामला था। इसका निराकरण दो तीन महीने में किया जा सकता था। कांग्रेस मांग करती है कि जांच समिति की रिपोर्ट और उसके द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रमाणों को सार्वजनिक किया जाना चाहिये। इस मामले में गड़बडियां होने के सरकार के दावे की सरकार पुष्टिजनक साक्ष्य सामने रखे।

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि 2024 में 216 पदो पर पटवारी से राजस्व निरीक्षक (RI) पदोन्नति परीक्षा की गड़बड़ी वर्तमान सरकार के कार्यकाल में हुई तथा विपक्ष के दबाव पर इसकी शिकायत पर जांच करके परीक्षा रद्द भी किया गया। तब जीएसटी के मात्र 42 पदो की जांच में इतना समय कैसे लगा और रिपोर्ट पीएससी परीक्षा की गड़बड़ी के बाद ही कैसे आयी? सरकार इसका जवाब दे। पीएससी परीक्षा के साक्षात्कार को रद्द कर के सरकार ने मान लिया है कि वर्ष 2024 और 2025 की परीक्ष में गड़बड़ी तो हुई है।

राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा 2025 के सिविल सेवा परीक्षा के साक्षात्कार स्थगित करने का कांग्रेस अपर्याप्त बताया है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि केवल साक्षात्कार स्थगित करना ही समाधान नही है। आयोग 2025 के मुख्य परीक्षा की कापी भी अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराये ताकि अभ्यर्थी उनको दिये गये नंबरों का स्वमूल्यांकन कर संतुष्ट हो सके। आयोग ने 2025 की परीक्षा को मुख्य परीक्षा में 265 पदों के विरूद्ध 795 अभ्यर्थियों का इंटरव्यू के लिये चयनित नहीं किया है। आयोग ने केवल 608 अभ्यर्थियो को ही इंटरव्यू के लिये योग्य माना है। साक्षात्कार 187 अभ्यर्थी कम पहुंचे है, जो 1ः3 के नियम के विरुद्ध है। पीएससी का कहना है कि 187 अभ्यर्थी न्यूनतम 66 और 46 नंबर नही प्राप्त कर पाये है।

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि 2024 की परीक्षा में अभ्यर्थियों की जो उत्तर पुस्तिका सामने आयी है, उसके अनुसार मूल्यांकन में बड़े पैमाने पर गड़बड़िया सामने आई थी। अभ्यर्थियो को नंबर गलत दिये गये थे। इसलिये यदि आयोग का दावा है कि उसके मूल्यांकन में 187 अभ्यर्थी इंटरव्यू के लिये योग्य नही है तो उसे इसे प्रमाणित करने उत्तर पुस्तिकाये अभ्यर्थियो को इंटरव्यू के पहले उपलब्ध करवाना चाहिये।