मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को बर्खास्त करें..दीपक बैज

रायपुर. वोट चोरी देश के साथ गद्दारी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भाजपा ने ज्ञानेश कुमार के साथ मिलकर देश की चुनाव प्रणाली को दूषित करने का काम किया है। एसआईआर के नाम पर भाजपा के ईशारे पर देश के 13 करोड़ से अधिक मतदाताओं के नाम काटे गये है। यह देश के लोकतंत्र के साथ गद्दारी है। ज्ञानेश कुमार ने यह कृत्य मोदी के सत्ता को बनाये रखने के लिये भाजपा को चुनाव जिताने के लिये किया है। इसलिये प्रधानमंत्री मोदी अपने पद से इस्तीफा दे तथा ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त के पद से बर्खास्त किया जाये। एसआईआर प्रक्रिया को तत्काल रोका जाये तथा मतदाता सूची से हटाये गये 13 करोड़ से अधिक मतदाताओं के नाम की बहाली की जाये।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में एसआईआर में मतदाताओं के नाम हटाने और जोड़ने में 14 मौकों पर लिखित आपत्तियां व्यक्त किया तथा टिप्पणियां किया लेकिन उनको नजरअंदाज कर दिया गया। यह सारे तथ्य आयोग के रिकार्ड में है जबकि आयोग का काम बहूमत के आधार पर चलता है ऐसे में दो आयुक्तों की आपत्तियां दरकिनार किया जाना, बताता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त अपनी मनमानी चला रहे है। उन्होंने एसआईआर के काम में मनमानी कर देश के 13 करोड़ मतदाताओं का नाम कटवा दिया।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि ज्ञानेश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री के इशारे पर काम करने वाली कठपुतली की भूमिका निभाई है और गृह मंत्री खुद प्रधानमंत्री की इच्छाओं को पूरा करने के लिए नियुक्त हैं। सीईसी जो कुछ कर रहे हैं, वह प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की पूरी जानकारी और समर्थन से हो रहा है। दरअसल, यह सब उन्हीं के इशारे पर किया जा रहा है। छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल और असम तक चुनाव प्रक्रियाओं को लेकर गंभीर सवाल उठे है ऐसे में पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कठोर कार्यवाही होनी चाहिए।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि मोदी और शाह के इशारे पर ज्ञानेश कुमार ने पूरे सिस्टम को हाइजैक कर लिया है और वोट चोरी जैसे लोकतंत्र विरोधी काम को अंजाम दे रहे है। मोदी सरकार ने इसी तरह के देश विरोधी षडयंत्रो को अंजाम देने वाले के लिये संरक्षण देने के लिये विपक्ष के सांसदों को सदन से बाहर निकालकर दिसंबर 2023 में एक कानून बनाया जिसके तहत चुनाव आयुक्तों को गिरफ्तारी अभियोजन से संरक्षण प्राप्त है।