बिलासपुर स्मार्ट सिटी एडवायजरी फोरम समिति की बैठक आयोजित

बिलासपुर. बिलासपुर स्मार्ट सिटी एडवायजरी फोरम समिति की बैठक आज मंथन सभाकक्ष में आयोजित की गयी। बैठक में शामिल सभी सदस्यों ने सुझाव दिया कि बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तहत कराए जा रहे कार्याे का दायरा बढ़ाया जाए। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि शहर की आवश्यकता एवं प्राथमिकता के अनुसार कार्याे का चयन किया जाना उचित होगा। बिलासपुर लोकसभा सांसद अरूण साव ने कहा कि न्यायधानी की गरिमा के अनुरूप शहर का विकास होना चाहिए। बैठक में मस्तूरी विधायक कृष्णमूर्ति बांधी, बेलतरा विधायक रजनीश सिंह, महापौर रामशरण सिंह, पर्यटन मंडल के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव, कलेक्टर डाॅ. सारांश मित्तर, पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार झा, नगर निगम कमिश्नर अजय त्रिपाठी एवं समिति के अन्य सदस्य मौजूद थे।

समिति की बैठक में नगर निगम कमिश्नर श्री त्रिपाठी ने बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा द्वारा कराए जा रहे कार्यो की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि स्मार्ट सिटी प्लान में एस.सी.पी के 62 कार्य, पीपीपी कार्य 16 एवं कंर्वजेन्स के कुल 28 कार्य शामिल हैं। इनमें से 17 कार्य पूर्ण होे चुके हैं, 32 प्रगतिरत एवं 57 कार्य अप्रारंभ हैं। उन्होंने बताया कि स्मार्ट सिटी लिमिटेड का कार्यकाल जून 2023 तक बढ़ाया गया है। एससीपी कार्यो में दस जगहों पर वाई- फाई हब बनाया गया है। नूतन चैक में डिजीटल लाईब्रेरी का कार्य पूरा कर लिया गया है। मिटटी तेल गली में स्मार्ट सड़क, साईनेज वाॅल, शहर जनमंच, डिजीटल लाईब्रेरी में इंक्यूबेशन सेंटर जैसे कार्यो को पूर्ण कर लिया गया है। चल रहे कार्यो में अरपा नदी  इंदिरा सेतु से शनिचरी रपटा रोड निर्माण कार्य, व्यापार विहार में स्मार्ट सड़क निर्माण, कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर में मल्टी लेवल पार्किंग, ई-पाठशाला निर्माण कार्य और तारामंडल भवन के पास स्मार्ट विकास कार्य शामिल है। समिति के सदस्यों ने इन कार्याे के संबंध में अपने सुझाव दिए। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि इन कार्याे में मरम्मत कार्य भी शामिल हो। समिति की बैठक हर तीन माह में आयोजित की जाए।  सांसद अरूण साव ने कहा कि योजना का निर्माण ऐसा किया जाए कि लोगों की बुनियादी सुविधाएं मिल पाए। विधायक श्री बांधी ने कहा कि कार्यो में सर्टिफाईड सामग्री का प्रयोग हो। अटल श्रीवास्तव ने कहाकि स्मार्ट सिटी के क्षेत्र में विस्तार किया जाए। इसमें पूरे बिलासपुर नगर निगम को शामिल किया जाए। योजना बनाते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि यह लंबे अरसे तक उपयोग में आ सकें।