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कांग्रेस ने सुशांत पर लगाया राजनीतिक बदला लेने का आरोप

   13 अक्टूबर को कलेक्टर कार्यालय का घेराव करेगी बिलासपुर.  बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेसियों ने बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला पर बदले की राजनीति करने के तहत विकास कार्य करने का आरोप लगाया है। इससे नाराज कांग्रेसियों ने 13 अक्टूबर को कलेक्टर कार्यालय के घेराव का ऐलान किया है। बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के कई जनप्रतिनिधि,

विधायक शुक्ला ने शैलेश गोरख को नगर निगम में अपना प्रतिनिधि बनाया

  बिलासपुर। बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुशांत शुक्ला ने नगर पालिक निगम बिलासपुर के विशेष सम्मेलन एवं निगम से संबंधित कार्यों के लिए शैलेश गोरख को अपना विधायक प्रतिनिधि नियुक्त किया है। नगर निगम बिलासपुर द्वारा जारी विशेष सम्मेलन की सूचना में भी शैलेश गोरख का उल्लेख विधायक प्रतिनिधि बेलतरा के रूप में किया

बेलतरा विधायक को ‘सेवा सदन’ का नाम बदलकर ‘मेवा सदन’ रख लेना चाहिए: अंकित गौरहा

  बिलासपुर. बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में विधायक कार्यालय को दिए गए ‘सेवा सदन’ नाम को लेकर सियासत गरमा गई है। कांग्रेस नेता अंकित गौरहा ने विधायक सुशांत शुक्ला को कार्यालय सेवा सदन का नाम बदलकर मेवा सदन रख लेना चाहिए कि नसीहत दे डाली। गौरहा ने कहा इसके पीछे उनका सवाल क्षेत्र की जनसमस्याओं तथा

बेलतरा विधायक के बयान पर कांग्रेस नेता अंकित गौरहा की प्रतिक्रिया बोले—जनप्रतिनिधि से जिम्मेदार भाषा की अपेक्षा..

  बिलासपुर. बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला के बयान पर कांग्रेस नेता अंकित गौरहा ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि विधायक की बयानबाजी उनकी राजनीतिक सोच और संवैधानिक संस्थाओं के प्रति दृष्टिकोण पर सवाल खड़े करती है।गौरहा ने कहा कि सुशांत शुक्ला ने अपने बयान में गृह विभाग को लेकर हमारी व्यक्तिगत व्यवस्था जैसे

बेलतरा क्षेत्र के निगम के 10 वार्डों में 68 कार्य के लिए 10 करोड़ की मिली स्वीकृति मिली

विधायक शुक्ला ने मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन मंत्री के प्रति आभार जताया बिलासपुर। बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला की पहल पर बिलासपुर नगर निगम के अंतर्गत 18 वार्डों में विकास कार्य के लिए 10 करोड़ की राशि राज्य शासन ने स्वीकृत की है। विधायक सुशांत शुक्ला ने बताया कि बेलतरा क्षेत्र के नगर निगम में शामिल

भूमि आबंटन का अधिकार कलेक्टर को दिए जाने के खिलाफ पेश याचिका, हाई कोर्ट ने राज्य शासन को जवाब प्रस्तुत करने के दिए आदेश

बिलासपुर. याचिकाकर्ता सुशांत शुक्ला द्वारा राज्य शासन के सरकारी भूमि के 7500 व.फुट भूमि को निजी व्यक्तियों को आबंटन को लेकर जारी किए गए परिपत्र को जनहित याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता रोहित शर्मा द्वारा पैरवी की गई। राज्य शासन की उक्त योजना की खामियों को चुनौती देते