खनिज प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिये 44.56 करोड़ के 976 कार्यों की स्वीकृति

बिलासपुर. जिला खनिज न्यास संस्थान (डीएमएफटी) की शासी परिषद् की बैठक में बिलासपुर जिले के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष खनन प्रभावित गांवों में 44 करोड़ 56 लाख रुपये के 976 कार्यों की स्वीकृति दी गई। बैठक की अध्यक्षता प्रभारी मंत्री एवं गृह जेल, लोक निर्माण विभाग, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के मंत्री ताम्रध्वज साहू ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से की। बैठक में प्रभारी मंत्री ने कहा कि जिले के खनन प्रभावित गांवों में जन प्रतिनिधि एवं अधिकारी तालमेल से क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करें और 15 दिन के भीतर प्रत्यक्ष प्रभावित गांवों में अधिक से अधिक कार्यों के लिए प्रस्ताव दें। कलेक्टर डॉ. सारांश मित्तर ने बैठक में जानकारी दी कि डीएमएफ की गाइडलाइन के अनुसार उच्च प्राथमिकता वाले कार्य में 60 प्रतिशत एवं अन्य प्राथमिकता वाले कार्य में 40 प्रतिशत राशि खर्च की जाती है। बैठक में प्रभारी मंत्री द्वारा निर्देशित प्राथमिकता के क्षेत्र पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, महिला एवं बाल विकास एवं अन्य सम्बद्ध गतिविधियों के प्रस्ताव स्वीकृत किये गये। पेयजल आपूर्ति के 135 कार्यों के लिये 705.44 लाख, स्वास्थ्य देखभाल के चार कार्यों के लिए 832.55 लाख, शिक्षा हेतु 1745.72 लाख रुपये के 690 कार्य, कृषि एवं सम्बन्धित गतिविधियों के 139 कार्यों के लिये 833.91 लाख रुपये, महिला एवं बाल कल्याण के लिये 139 लाख रुपये के दो कार्य प्रस्तावित किये गये। अन्य प्राथमिकता के क्षेत्र में भौतिक अधोसंरचना निर्माण के 6 कार्यों के लिए 200 लाख रुपये का प्रस्ताव रखा गया। जिले में वर्तमान में 87 गांव प्रत्यक्ष खनन प्रभावित क्षेत्र में शामिल हैं तथा 52 और गांवों को इसमें शामिल करने का प्रस्ताव शासी समिति के समक्ष रखा गया। बैठक में उपस्थित सदस्यों ने अपने क्षेत्र से सम्बन्धित कई अन्य कार्यों की ओर ध्यान आकृष्ट कराया। प्रभारी मंत्री श्री साहू ने एक सप्ताह के भीतर इन कार्यों का प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया। बैठक में उपस्थित नेता प्रतिपक्ष एवं बिल्हा के विधायक श्री धरमलाल कौशिक ने सुझाव दिया कि प्रत्यक्ष रूप से खनन प्रभावित गांवों में विकास कार्य प्राथमिकता से करें। खनन से जो गांव ज्यादा प्रभावित हैं वहां अधिक कार्य करायें। शासी समिति के सदस्य बिलासपुर विधायक शैलेष पांडेय, तखतपुर विधायक रश्मि सिंह, मस्तूरी विधायक डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी, बेलतरा विधायक रजनीश सिंह ने भी अपने-अपने क्षेत्र के लिये प्रस्ताव रखे और सुझाव भी दिये। बैठक में पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी गजेन्द्र सिंह ठाकुर, अशासकीय सदस्य प्रमोद नायक सहित सम्बन्धित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

प्रभारी मंत्री ताम्रध्वज साहू ने जिले के विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए दिया निर्देश :  गृह, जेल, लोक निर्माण, धार्मिक न्यास, धर्मस्व एवं पर्यटन मंत्री तथा प्रभारी मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू ने जिले के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि मनरेगा के कार्य व मजदूरी भुगतान को प्राथमिकता दें। प्रवासी श्रमिकों का जॉब कार्ड बनाकर उन्हें काम दें। लगातार प्रदेश में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन के दिशानिर्देशों का पालन कराएं। मुख्यमंत्री की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। साहू ने मंथन सभाकक्ष में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आज जिले के विकास कार्यों एवं योजनाओं पर समीक्षा बैठक ली। उन्होंने कहा कि मनरेगा मजदूरी के भुगतान को लेकर कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिये। ऐसे कार्य पूरे करा लें जो बारिश में नहीं हो पायेंगे। जिला पंचायत सीईओ ने उन्हें बताया कि मनरेगा मजदूरी का 99 प्रतिशत से अधिक भुगतान हो रहा है, 15 दिन के भीतर शत-प्रतिशत होने लगेगा। प्रवासी मजदूरों को मनरेगा का जॉब कार्ड देकर लाभान्वित किया जा रहा है। जिले में प्रतिदिन लगभग सवा लाख मजदूरों को काम मिल रहा है। प्रभारी मंत्री ने कहा कि गौठानों में चारागाह, पानी, बिजली, फेंसिंग की व्यवस्था दुरुस्त करें। और नाला बंधान के कार्यों की गुणवत्ता पर भी ध्यान दें। एनजीजीबी योजना का सही क्रियान्वयन जिले के अधिकारी सुनिश्चित करें। गांवों में शासकीय जमीन को अतिक्रमण से बचाने के लिए वहां फलदार पौधों का रोपण करें और इसकी जवाबदारी महिला स्व-सहायता समूहों को दें। साहू ने कलेक्टर को निर्देश दिया कि बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र में चल रहे सीवरेज निर्माण, अमृत मिशन तथा सरोवर-धरोहर योजना की समीक्षा करें और अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करें। घरों एवं कॉलोनियों का गंदा पानी अरपा नदी या तालाबों में न जायें इसका ध्यान रखें। अरपा नदी को स्वच्छ रखने तथा सतत् प्रवाहमान बनाये रखने के लिये मुख्यमंत्री की विशेष रुचि है।  साहू ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत चल रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। समीक्षा बैठक में उन्होंने वन विभाग, कृषि, उद्यानिकी, लोक स्वास्थ्य यात्रिकी, पशुपालन विभाग के भी कार्यों की जानकारी लेकर अधिकारियों को निर्देश दिये। प्रभारी मंत्री ने कहा कि अलसी की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग बढ़ी है, जिसकी फसल लेने के लिए किसानों को प्रेरित करें तथा जलवायु के अनुकूल फसल को उगाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करें। सुपोषण अभियान के तहत प्रोटीनयुक्त आहार के रूप में सोयाबीन बड़ी को शामिल करें। सहकारी समितियों के पुनर्गठन की कार्रवाई जल्द से जल्द करने का निर्देश दिया। कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में मिली छूट के कारण लोग सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने पर लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। पुलिस विभाग से कहा कि ई-पास के बगैर आने जाने वाले वाहनों का चालान करें। बैठक में कलेक्टर डॉ. सारांश मित्तर, पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री गजेन्द्र सिंह ठाकुर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।