अधूरे प्रधानमंत्री आवासों को पूर्ण करने व गड़बड़ियों पर एफआईआर दर्ज कराने का निर्देश

बिलासपुर. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के कार्यों की प्रगति की समीक्षा के लिये जिला स्तरीय समिति की बैठक कलेक्टर डॉ. सारांश की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर ने योजना के अंतर्गत अपूर्ण 8265 आवासों को पूर्ण कराने का निर्देश दिया एवं जो हितग्राही आवास योजना के राशि का दुरूपयोग कर निर्माण नहीं कर रहे है, उनके विरुद्ध राशि वसूल करने की कार्रवाई करने कहा। ऐसे आवास जिनका निर्माण किसी अन्य व्यक्ति से कराया जा रहा है और कार्य रोक दिया गया है उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने का निर्देश सभी एसडीएम को दिया गया है। उक्त आवासों को पूर्ण कराने का सख्त निर्देश कलेक्टर ने दिया।

बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी गजेन्द्र सिंह ठाकुर ने बताया कि जिले को वर्ष 2020-21 के लिये 6671 आवास निर्माण का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। जनपद पंचायत बिल्हा में 1888, कोटा में 1842, मस्तूरी में 1891, तखतपुर में 1050 आवास के निर्माण का लक्ष्य दिया गया है, जिसके विरूद्ध अब तक 3781 आवासों की स्वीकृति दी जा चुकी है। बिलासपुर जिले में आवास योजना अंतर्गत स्थायी प्रतीक्षा सूची में अनुसूचित जाति प्रवर्ग में 1 कमरा कच्चा मकान की श्रेणी में 17311 हितग्राही एवं 2 कमरा कच्चा मकान की श्रेणी में 11 हजार 561 हितग्राहियों के नाम हैं। कुल स्थायी प्रतीक्षा सूची में 28 हजार 872 हितग्राहियों के नाम हैं। इनमें से अब तक 15हजार 593 (एक कमरा कच्चा मकान) की श्रेणी के हितग्राहियों की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। शेष बचे 1718 हितग्राहियों में 1271 हितग्राही अपात्र पाये गये हैं। बैठक में अनुसूचित जाति वर्ग के दो कमरे वाले कच्चे मकानों को पात्रता के अनुसार अनुमोदन दिया गया। बैठक में जिला पंचायत के अध्यक्ष अरूण सिंह चौहान, जिले के सभी एसडीएम, जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं सम्बन्धित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।