जातीय जनगणना को लेकर विशाल प्रदर्शन, सौपेंगे ज्ञापन

जातीय जनगणना , ओबीसी आरक्षण , महिला बिल में एससी, एसटी, ओबीसी , अल्पसंख्यक वर्गों को शामिल करने को लेकर छत्तीसगढ़ में 6 अक्तूबर को विशाल प्रदर्शन कर घड़ी चौके से राज्यपाल तक मार्च फ़ास्ट कर ज्ञापन सौपेंगे पिछड़ा वर्ग विभाग के प्रदेश अध्यक्ष चौलेश्वर चंद्राकर

छत्तीसगढ़ ओबीसी कांग्रेस के द्वारा मोदी सरकार के ओबीसी विरोधी नीति के विरुद्ध प्रदेश व्यापी प्रदर्शन कर महिला आरक्षण बिल तत्काल लागू करने हेतु और ओबीसी,एससी,एसटी अल्पसंख्यक वर्गों को शामिल करने देश के राष्ट्रपति,एवं प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर राज्यपाल को ज्ञापन सौपा गया
जातिगत जनगणना से भाग रही है मोदी सरकार भाजपा को ओबीसी से इतनी नफरत क्यों है?
यूपीए की मनमोहन सरकार के 2013 में तैयार सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना SECC के डेटा सार्वजनिक करे मोदी सरकार
सामाजिक न्याय और पिछड़ों को सरकारी योजनाओं का लाभ क्यों नहीं देना चाहते भाजपाई

रायपुर. जातिगत जनगणना के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की नीति और नियत पर सवाल उठाते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग विभाग के प्रदेश अध्यक्ष चौलेश्वर चंद्राकर ने कहा है की देश की बहुसंख्यक आबादी ओबीसी वर्ग से भारतीय जनता पार्टी को आखिर इतनी नफरत क्यों है? स्वयं पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व करने का ढोंग करने वाले मोदी जी जब-जब पिछड़ा वर्ग को कुछ देने की बारी आती है तब-तब हमेशा ही अन्य पिछड़ा वर्ग को निराशा किया है। देश भर के लगभग सभी ओबीसी वर्ग के नेता जातिगत जनगणना कराये जाने के पक्ष में है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री मोदी से लगातार अनुरोध किया कि जनगणना रजिस्टर में जाति का कालम जोड़ा जाए लेकिन अपने आप को पिछड़ा वर्ग का हितैसी प्रचारित करने वाले मोदी सरकार, आरएसएस और भाजपाई नहीं चाहते की ओबीसी को उनकी संख्या के अनुपात में न्याय मिले, सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। भाजपा और केन्द्र की मोदी सरकार नही चाहती कि पिछड़ा वर्ग के आर्थिक, समाजिक स्थिति का सही आंकलन हो

चन्द्राकर ने कहा है कि 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह ने भी प्रयास किया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कि आरक्षण विरोधी सरकार में पिछड़ा वर्ग को दिए जाने वाले आरक्षण के मुद्दे पर ही सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। केंद्र में यूपीए की मनमोहन सिंह सरकार ने 2011 में सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना SECC शुरु करवाया। मनमोहन सरकार के द्वारा 2013 में आर्थिक जाति जनगणना पूरी हुई, लेकिन केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद इन जातियों का डेटा आज तक सार्वजनिक नहीं किया गया। पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के फैसले के विरोध में ही भाजपा ने वी.पी. सिंह के नेतृत्व तत्कालीन संयुक्त मोर्चा की सरकार से समर्थन वापस ले लिया था और केन्द्र की सरकार को गिरा दिया था l
प्रदेश कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग के प्रदेश अध्यक्ष चोलेश्वर चंद्राकर ने कहा है कि ओबीसी वर्ग को उनका अधिकार देने का काम छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार ने किया है। छत्तीसगढ़ में ओबीसी वर्ग की जाति का जनगणना भूपेश सरकार ने कराया क्वांटिफायबल डाटा आयोग का गठन किया, उसके आधार पर ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने का विधेयक भी सर्वसम्मति से पारित किया है। छत्तीसगढ़ में बहुसंख्यक आबादी के हित और हक के लिए 76 प्रतिशत आरक्षण का सर्व सम्मति से पारित विधेयक विगत 2 दिसंबर 2022 से आज़ तक, भारतीय जनता पार्टी के षडयंत्रों के चलते ही राज भवन में लंबित है। भाजपा के कथनी और करनी के अंतर को जनता समझ रही है। छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के नेता जातिगत जनगणना के संदर्भ में अपनी स्थिति स्पष्ट करें।भारत जोड़ो के यात्री रहे देश के सांसद राहुल गांधी के द्वारा लगातार सड़क से लेकर संसद भवन में मोदी सरकार को आईना दिखाते हुए कहा है कि देश में मात्र तीन भारत सरकार के सचिव है प्रधानमन्त्री मोदी अपने आप को ओबीसी वर्ग से आने की डिंडोरा पीटता है ।   आज राहुल गांधी एसटी, एससी, ओबीसी अल्पसंख्यक समाज की आवाज़ है केंद्र में कांग्रेस सरकार बनते ही पहली प्राथमिकता जातिगत जनगणना कराई जाएगी। 6 अक्टूबर को घड़ी चौक रायपुर में विशाल प्रदर्शन कर राज्यपाल से भेंट वार्ता कर ज्ञापन सौपेंगे। इस राज्य व्यापी आंदोलन में ओबीसी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष , ब्लॉक अध्यक्ष सहित प्रदेश भर के नेता गण शामिल होंगे l ओबीसी की आवाज़ बुलंद करेंगे।