महिलाओं को 33% आरक्षण पर संसद की मुहर

नयी दिल्ली. राज्यसभा से भी महिलाओं को आरक्षण देने वाला विधेयक बृहस्पतिवार को पास कर दिया। विधेयक के पक्ष में 215 वोट पड़े, जबकि विरोध में एक वोट भी नहीं पड़ा। लोकसभा इस विधेयक को बुधवार को पास कर चुकी है। अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह विधेयक कानून का रूप ले लेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा एवं राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण देने के प्रावधान वाले विधेयक को देश की नारी शक्ति को नयी ऊर्जा देने वाला करार देते हुए कहा कि इससे महिलाएं राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए नेतृत्व के साथ आगे आएंगी। इससे पहले भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण के प्रावधान वाला संविधान संशोधन विधेयक यदि आज संसद से पारित हो जाता है तो 2029 में लोकसभा में 33 प्रतिशत महिलाओं की मौजूदगी सुनिश्चित हो जाएगी। राज्यसभा में ‘संविधान (128वां संशोधन) विधेयक, 2023’ पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए नड्डा ने कहा कि महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण सुनिश्चित करने की खातिर केंद्र सरकार ने जो रास्ता चुना है, वह सबसे छोटा और सही रास्ता है।